जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हे गेली 70-72 वर्षं देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलंय. या कलमावर अनेक निवडणुकाही लढवल्या गेल्या. अगदी ताज्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही 'कलम 370' हटवण्याचं आश्वासन भाजपाने दिलं होतं. ते आज केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केलं आहे. कलम 370 मधील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची आणि जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. त्यामुळे 'मिशन काश्मीर' फत्ते झाल्याची भावना काही जण व्यक्त करताहेत, तर या निर्णयाचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागू शकतात, असं काहींचं मत आहे. या पार्श्वभूमीवर, थोडं इतिहासात डोकावलं असता, हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याबाबत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फारसे सकारात्मक नव्हते, अशी माहिती समोर आली. इतकंच नव्हे तर, कलम 370 भविष्यात हटवलं जाईल, अशी भविष्यवाणी खुद्द पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी केली असल्याचंही समजलं.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी अनेक संस्थानं, राजे-महाराजे अस्तित्वात होते. आपलं संस्थान स्वतंत्र ठेवायचं, भारतात विलीन करायचं, की पाकिस्तानात जायचं हा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. त्यानुसार बरेच राजे भारतात विलीन झाले. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेलांनी मोठी भूमिका बजावली. काही मुस्लिम राजे पाकिस्तानात विलीन झाले होते. जम्मू आणि काश्मीरचे राजा हरी सिंह यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यांचं संस्थान पाकिस्तानच्या सीमेला लागून होतं. ते स्वतंत्र राहत असल्याचं कळताच पाकिस्ताननं त्यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यावेळी राजा हरी सिंह यांनी नेहरुंकडे मदत मागितली होती. भारतात विलीन होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली, पण काही अटी घातल्या आणि त्यातूनच कलम 370 अस्तित्वात आलं होतं.
वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या कलमाला, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याला विरोध होता. इतका की, त्यांनी हे कलम ड्राफ्ट करायलाही विरोध केल्याचं सांगितलं जातं. परंतु, काश्मीर भारताला जोडणं महत्त्वाचं असल्यानं नेहरुंनी राजा हरी सिंह यांच्या अटी मान्य केल्या. डॉ. आंबेडकरांनी नकार दिल्यानंतर नेहरुंनी अय्यंगार यांच्याकरवी हा ड्राफ्ट तयार करून घेतला. त्यावेळीही हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपात घटनेत समाविष्ट आलं होतं, अशी माहिती घटनेच्या अभ्यासकांनी दिली. तत्कालीन उपपंतप्रधान सरदार पटेल या कलमाबद्दल सकारात्मक नव्हते, असंही जाणकार सांगतात.
आता केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असेल आणि लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून असित्वात येईल, अशी रचना केली जाणार आहे. अनेक विरोधकांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. परंतु, काँग्रेसचे नेते आणि काश्मीरमधील विरोधी नेते निर्णयाविरोधात आक्रमक झाले आहेत.