शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकल पदाच्या पदोन्नती, भरतीमध्ये आरक्षण नाहीच! आजवरचे सगळे आदेश रद्द करून काढला नवा शासन निर्णय
2
"तोपर्यंत इराणला पत्ताही नव्हता"; अमेरिकेतील 'त्या' खबऱ्यामुळे अडकले असते दोन सैनिक; ट्रम्प यांचा खुलासा
3
Stock Markets Today: Sensex मध्ये ७५० अंकांची मोठी घसरण, निफ्टी २०० अंकांनी घसरला; ऑटो-रियल्टी इंडेक्स १-१ टक्क्यांनी घसरले
4
‘भळाभळा रक्त वाहत होते, पण तो…’ ट्रम्प यांनी सांगितली इराणमध्ये अडकलेल्या ‘त्या’ सैनिकाच्या शौर्याची कहाणी  
5
LPG Price Today: आज एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीबाबत काय आहेत अपटेड? पटापट चेक करा
6
आजचे राशीभविष्य, ०७ एप्रिल २०२६: गूढ रहस्यमय विद्येचे आकर्षण राहील; प्रकृती उत्तम राहील
7
'आमच्या बाई आम्हाला परत द्या', विद्यार्थ्यांचा टाहो; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर चिमुरड्यांचा ठिय्या
8
Air India च्या सीईओंचा राजीनामा, अनेक आव्हानांचा सामना करतेय कंपनी; पाहा डिटेल्स
9
इराणला अमेरिकेचा अखेरचा अल्टिमेटम; "रात्री ८ पर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा थेट पाषाण युगात पाठवू"
10
राज्यातील खासदार, आमदारांविरोधात हत्या, बलात्काराचे खटले; आकडेवारीत मुंबई प्रथम
11
भोंदू अशोक खरातवर EDकडून गुन्हा दाखल; आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी लवकरच होणार छापेमारी
12
समान नागरी संहिता, वन नेशन-वन इलेक्शन हे भाजपचे अजेंडे अद्याप अपूर्ण: पंतप्रधान मोदी
13
राष्ट्र समृद्ध आणि सुरक्षित असेल तरच वैयक्तिक समृद्धी शक्य- सरसंघचालक मोहन भागवत
14
धोक्याची घंटा! एआय डेटा सेंटर्समुळे वाढतोय पृथ्वीचा पारा; कोट्यवधींवर ओढावणार संकट
15
अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज प्रकरणात ७३ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा; CBIचा दावा
16
दिल्ली विधानसभेत थरार! कडक सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत बॅरिकेड तोडून SUV आत
17
आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता टिकवणार की, गौरव गोगोई समीकरणे बदलणार?
18
इराणमधील अनेक शहरांवर बॉम्ब हल्ले; शैक्षणिक संस्थाही लक्ष्य, २५ हून अधिक नागरिक ठार
19
आयपीओंचा महापूर, ३८ ‘ड्राफ्ट पेपर’ दाखल! १२४ कंपन्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत, गुंतवणूकदारांची चांदी
20
तामिळनाडूमध्ये ७५ टक्के मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचाराच्या खाईत अडकलेले : देवेंद्र फडणवीस
Daily Top 2Weekly Top 5

काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना सरकारचा दणका, पाच नेत्यांचे संरक्षण हटवले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2019 13:37 IST

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईला वेग आला असून, सरकारने काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देपुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईला वेग काश्मीर खोऱ्यातील पाच फुटीरतावादी नेत्यांना असलेले संरक्षण काढलेसंरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्य मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोनस हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचा समावेश

नवी दिल्ली - पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईला वेग आला असून, सरकारने काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मीर खोऱ्यातील पाच फुटीरतावादी नेत्यांना असलेले संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. संरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचा समावेश आहेत. या नेत्यांपैकी मीवराइझ उमर फारुख हा हुर्रियत कॉन्फ्ररन्स या फुटीरतावादी पक्षाचा चेअरमन आहे.  या नेत्यांना देण्यात आलेले सरकारी संरक्षण काढतानाच त्यांना मिळणाऱ्या इतर सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

 

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीरमधील प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. मात्र मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचे संरक्षण हटवण्यात आले असले तरी पाकिस्तान धार्जिणा फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे नाव मात्र संरक्षण हटवलेल्या नेत्यांच्या यादीत नाव नाही. प्रशासनाच्या निर्णयानंतर  आज संध्याकाळपर्यंत फुटीरतावादी नेत्यांना देण्यात आलेले सर्व संरक्षण आणि सरकारी सुविधा काढण्यात येतील.  त्यानंतर कुठल्याही फुटीरतावादी नेत्याला सरकारी खर्चाने कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात येणार नाही.  हुर्रियतच्या या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू काश्मीर सरकारने दहा वर्षांपूर्वी संरक्षण पुरवले होते. त्यावेळी हे नेते दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होते. दरम्यान, पुलवामा येथे जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हुर्रियतच्या फुटीरतावादी नेत्यांचे संरक्षण काढून घेण्याची मागणी झाली होती. सध्या या नेत्यांच्या संरक्षणावर सरकारचे 7 कोटी रुपये खर्च होतात. 

टॅग्स :Jammu Kashmirजम्मू-काश्मीरCentral Governmentकेंद्र सरकारTerrorismदहशतवाद