पुढील वर्षात, म्हणजेच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी संहितेसंदर्भात अर्थात युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जोरदार तयारी सुरू असतानाच, जमियत उलेमा-ए-हिंदसह अनेक मुस्लीम संघटनांनी याला उघडपणे विरोध करायला सुरुवात केली आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदा 100 टक्के डीकोड करण्यात आला आहे. यासंदर्भात आता विरोधही होऊ लागला आहे.
जमीयत उलेमा ए हिंदचे प्रमुख मौलाना अरशद मदनी म्हणाले, 'आम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा विरोध करू, मात्र रस्त्यावर उतरणार नाही. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा हेतू हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करणे आणि त्यांना वेगळे करणे आहे.' याच वेळी सरकारवर हल्ला चढवताना अरशद मदनी म्हणाले, 'जे काम देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर कुण्याही सरकारने मुस्लिमांविरोधात केले नाही, ती जखम आम्ही मुस्लिमांना दिली,' असे यांना लोकांना दाखवायचे आहे.
'...तर त्यांचा हेतू साध्य होईल' -मौलाना अरशद मदनी म्हणाले, युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या मुद्द्यावर आम्ही रस्त्यावर उतरणार नाही. कारण आम्ही असे केले, तर आमच्या विरोधत जे लोक आहेत, त्यांच्या हेतू साध्य होईल, ते यशस्वी होतील आणि असे व्हावे, अशी आमची इच्छा नाही. ही सरकारची राजकीय खेळी असून यात कसल्याही प्रकारचे तथ्य नाही, असे राजकीय पक्षही मानत आहेत.'