टेकचंद सोनवणे नवी दिल्ली : परराष्ट्र सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर मिळालेले टाटा सन्सच्या ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेअर्सचे अध्यक्षपद सोडून देणारे नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यामुळे भारताच्या ‘डिप्लोमसी’ला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. जयशंकर यांची टाटा सन्समध्ये गेल्या वर्षीच नेमणूक झाली होती. कोट्यवधी रुपयांचे मानधन, जगात कुठेही मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा नाकारून जयशंकर यांनी राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतल्याची ‘ल्यूटन्स’ दिल्लीत चर्चा आहे.
टाटा समूहाच्या जगभरातील सर्व उद्योगांची जबाबदारी जयशंकर यांच्यावर होती. परदेशात व्यापारविस्तार आणि कमी व्यापार असलेल्या देशांशी संपर्क करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. परराष्ट्र सेवेतील अनुभवांचा फायदा मात्र पुन्हा देशासाठीच करण्याची तीव्र इच्छा जयशंकर यांना होती. त्याविषयी ते पहिल्यांदा बोलले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी.
डोवाल यांनी हा निरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवला. गेले वर्षभर जयशंकर परराष्ट्र धोरणात वेळोवेळी सल्ला देतच होते. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या माध्यमातून ‘समांतर डिप्लोमसी’ राबविताना त्यांनी मोलाचा सल्ला दिला. आयसीसीआरकडून विदेशात सांस्कृतिक संचालक नेमताना मुलाखत घेण्यासाठी स्वत: ते उपस्थित होते.
विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनशी संबंधयूपीएच्या काळात डोवाल यांनी विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनद्वारे जयशंकर यांच्यासारख्या अनेक बुद्धिमान अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. फाऊंडेशनच्या वास्तूत जयशंकर अनेकदा आले, बोलले. निवृत्तीनंतर त्यांना ‘उजव्या’ विचारसरणीच्या व्यासपीठावर आणण्याची जबाबदारी डोवाल यांनी पुरेपूर सांभाळली. एकीकडे अमेरिकेची अरेरावी, तर दुसरीकडे चीनची आशिया खंडातील दादागिरी या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांना परराष्ट्रमंत्री करण्याचा डोवाल यांचा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदी यांनी तात्काळ मान्य केला.