जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्याने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजधानी दिल्लीतील वातावरण तापले आहे. तसेच आता हे पद कोण सांभाळणार, त्यांच्या जागी नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार, त्याची काय प्रक्रिया असेल, त्याबाबत घटनेत काय तरतूद आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जगदीप घनखड यांची २०२२ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या पदाचा कार्यकाळ हा २०२७ पर्यंत होता. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळातून आश्चर्च व्यक्त केलं जात आहे. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत कुठल्याही उपराष्ट्रपतींनी आपल्या कारकीर्दीच्या मध्यावर अशाप्रकारे आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे आता उपराष्ट्रपतींनी कार्यकाळाच्या मध्येच राजीनामा दिल्यास या पदाची हंगामी जबाबदारी कोण सांभाळतं, राज्यसभेमधील सभापतीपदाची जबाबादी कोण सांभाळतं, त्यासाठी कोणती व्यवस्था लागू केली जाते, याची माहिती आपण घेऊयात.
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. जर उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला तर राज्यसभेचे उपसभापती हे नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत राज्यसभेचं कामकाज पाहतात. तसेच जर सभागृहात उपसभापतीही नसतील तर राज्यसभेचे सदस्य एखाद्या ज्येष्ठ सदस्याला पॅनल ऑफ व्हाईस चेअरमनमध्ये निवडून तात्पुरता सभापती बनवू शकतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ६६ नुसार उपराष्ट्रपतींची निवड ही निवडणूक आयोगाकडून केली जाते. त्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मतदान करतात. तसेच ही निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत होते.
तसेच भारताच्या राज्यघटनेमध्ये उपराष्ट्रपतीपदासाठी काळजीवाहू किंवा हंगामी उपराष्ट्रपती निवडण्याची कुठलीही तरतूद नाही. ही तरतूद राष्ट्रपतीपदासाठी आहे. त्यामुळे जर उपराष्ट्रपतींचं पद हे निधन, अपात्रता किंवा राजीनामा या कारणांमुळे रिक्त झालं तर नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड ही निवडणुकीद्वारे होते. तसेच या नव्या उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ हा पूर्ण पाच वर्षांचा असेल. त्यामुळे जगदीप धनखड यांच्या जागी ज्या नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड होईल. त्यांचा कार्यकाळ हा जगदीप धनखड यांच्या उरलेल्या कार्यकाळापुरता नाही तर पूर्ण पाच वर्षांचा असेल.