जबलपूर - आईने दिवस-रात्र काबाडकष्ट करून चार मुलांना मोठे केले, परंतु आता चारही मुले उतारवयात आईची काळजी घेऊ शकत नाहीत. जबलपूरच्या नरसिंगपूरमधील एका आईची ही कहानी आहे. तिच्या एका मुलाने सांभाळ करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आईने मला कोणतीही मालमत्ता दिलेली नाही, त्यामुळे मी तीचा सांभाळ करू शकत नाही, असे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर कोर्टाने मुलाला खडसावत आई-वडिलांनी मुलांना किती संपत्ती दिली त्यावर भरणपोषण भत्ता द्यावा हे ठरत नाही. पालकांना आधार देणे हे मुलांचे कर्तव्य आहे, असे कोर्टाने सांगितले. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने दिला.
प्रत्येक मुलाला द्यावे लागणार प्रत्येकी दोन हजारन्यायालयाने म्हटले आहे की, जर याचिकाकर्ता जमिनीच्या कमी जास्त वाटपामुळे नाराज असेल, तर दिवाणी खटला दाखल करण्याचा उपाय आहे, पण त्याला देखभालीच्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. यासोबतच एसडीएम कोर्ट ट्रिब्युनलचा आदेश आणि एडीएमचा सुधारित आदेश कायम ठेवत आईला आठ हजार रुपये म्हणजेच चार मुलांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
८ हजार जास्त नाहीत; याचिका फेटाळली उच्च न्यायालयाने राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि महागाई लक्षात घेऊन आठ हजार रुपये देखभाल भत्ता योग्य ठरवला. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची किंमत लक्षात घेता, ४ मुलांकडून दिले जाणारे ८ हजार रुपये भत्ता हा काही जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने मुलाची याचिका फेटाळून लावली.
आई म्हणाली, मुलांनी आशा तोडलीमुलाच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आईनेही उच्च न्यायालयात मुलाच्या विरोधात अर्ज दाखल केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे जी काही खरेदी केलेली जमीन होती, ती मुलांनी सांभाळ करण्याच्या आश्वासनावर मुलांमध्ये वाटण्यात आली होती. मात्र चारही मुलांनी सांभाळण्यास नकार दिला.