...म्हणून पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणलं जात नाहीय

इंधन जीएसटी अंतर्गत आणायचं झाल्यास मोदी सरकारला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल

मुंबई: पेट्रोल, डिझेलचे दर सध्या गगनाला भिडले आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या आधी 19 दिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवण्यात आले नव्हते. मात्र कर्नाटकमध्ये मतदान होताच इंधनाचे दर पुन्हा वाढू लागले. सोमवारी मुंबईत पेट्रोलचा दर 84.40 रुपये प्रति लिटर होता. याशिवाय डिझेलचा दरही 74 रुपयांवर जाऊन पोहोचला. इंधन दराचा भडका उडाल्यानं सामान्य जनता चांगलीच हैराण झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. मात्र हे पाऊल उचलणं सरकारसाठी तितकंसं सोपं नाही. दरांमध्ये वाढपेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आल्यास काही राज्यांमध्ये इंधनाचे दर घटतील. मात्र ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी आहेत, तिथे दरवाढ होईल. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात इंधनावर 40 टक्के व्हॅट लागतो. मात्र अंदमान आणि निकोबारसारख्या काही राज्यांमध्ये 6 टक्के व्हॅट लावण्यात येतो. एका करानं अडचणी वाढणारपेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केला गेल्यास देशभरात एकच कर लागेल. यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक भागांमधील लोकांना दिलासा मिळेल. मात्र कमी व्हॅट आकारणाऱ्या भागातील लोकांना दरवाढीचा सामना करावा लागेल. कारण जीएसटीमुळे या भागातील पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतील. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष अशाप्रकारे जनक्षोभ ओढावून घेणार नाही. राज्यांमध्ये एकमत होणं अवघडपेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यास केंद्रासह राज्यांच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो. इंधनावर लावल्या जाणाऱ्या व्हॅटमधून सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं. राजकीय लाभासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर कमी व्हॅट आकारणारी राज्यं जीएसटीबद्दल फारशी अनुकूल नसतील. कारण पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटी अंतर्गत झाल्यास या राज्यांमधील इंधन दर वाढतील. याचा फटका तेथील सत्ताधारी पक्षांना बसेल.