नवी दिल्ली - नुकतेच दिल्ली हायकोर्टात एक प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले आहे ते म्हणजे करेवा विवाह...करेवा विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलाला कायदेशीर अधिकार मिळावा की नाही यावर तपास करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिलेत. या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना तेच अधिकार मिळायला हवेत जे अन्य वैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना मिळतात यावर कोर्ट विचार करत आहे. परंतु करेवा विवाह नेमका काय असतो, ज्यातून दिल्ली हायकोर्टासमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे हे जाणून घेऊया..
काय असतो करेवा विवाह?
उत्तर भारतात विशेषत: हरियाणा, पंजाब येथे अशी परंपरा आजही समाजात पाहायला मिळते. ही परंपरा आहे करेवा विवाह..यादव समुदायात ही परंपरा पाहायला मिळते. या प्रथेत दीर भावाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीसोबत लग्न करतो. ही परंपरा राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील काही भागात दिसून येते. त्याचा हेतू कुटुंब एकजूट ठेवणे, कौटुंबिक संपत्ती विखुरण्यापासून वाचवणे, विधवा महिलेला आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देणे हे आहे.
भारतात लव्ह मॅरेज, अरेंज मॅरेज आणि कोर्ट मॅरेजप्रमाणेच करेवा विवाह हा लग्नाचा भाग आहे परंतु हा इतर प्रथेपेक्षा वेगळा आहे. त्यात नवरा आणि नवरी वेगवेगळ्या कुटुंबातील नव्हे तर एकाच कुटुंबाचा भाग असतात. जुन्या काळात विधवा महिलांना समाजात जगताना अनेक अडचणी यायच्या. त्यात करेवा विवाह ना केवळ त्यांना सुरक्षा द्यायचे तर समाजात सन्मानही दिला जायचा. करेवा विवाहात जमीन आणि घर कुटुंबातच राहते. बऱ्याचदा हे लग्न विधवा महिलेच्या मर्जीविरोधात केले जाते. त्यामुळे महिलेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत प्रश्न निर्माण होतो.
हिंदू विवाह अधिनियमात 'करेवा'बाबत स्पष्ट उल्लेख नाही
करेवा विवाह ना सामान्य लग्नासारखे आहे ना आधुनिक लग्नप्रणालीत त्याचा उल्लेख होतो. ही प्रथा केवळ समाजाच्या काही मान्यतांवर टिकून आहे परंतु यातून जन्मलेल्या मुलांच्या अधिकारावरून कायदेशीर पेच निर्माण होतात. हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ मध्येही यावर स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यात या विवाह प्रथेला मान्यता देण्यात आली आहे.