नवी दिल्ली - राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, जनगणना नोंदणी आणि एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणासाठी कुठलीही कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक पद्धतीची गरज पडणार नाही. तर केवळ स्वयंघोषणेद्वारे स्वत:ची नोंदणी करता येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रकाश जावडेकर यांनी एनपीआर आणि 2021च्या जनगणनेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ''केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 ची जनगणना आणि एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या दोन्हींसाठी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक नोंदणीची आवश्यकता नसेल. तर केवळ स्वयंघोषणेद्वारे नोंदणी करता येईल.
यावेळी प्रकाश जावडेकर यांनी 2021 च्या जनगणनेबाबतही माहिती दिली. 2021 ची जनगणना ही देशातील 16 वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील आठवी जनगणना असेल. यावेळी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे जनगणना करण्यात येईल. जनगणनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण 8 हजार 754.23 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तर एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणासाठी एकूण तीन हजार 941.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन देशातलं वातावरण तापलं असताना मोदी सरकारनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीनं वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशानं एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वारंवार म्हटलं आहे. तर विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरुन आलेल्या आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्य करत असलेल्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाईल. सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारनं २०१० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. २०११ मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं काम सुरू झालं होतं. आता पुन्हा २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.