नवी दिल्ली : अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट तसेच स्नॅपडील यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून विकल्या जाणाऱ्या आयातवस्तूंचे उत्पादन कोणत्या देशामध्ये झाले आहे, याची माहिती द्यावी लागेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांच्यासमोर केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाºया वस्तू कोणत्या देशामध्ये उत्पादित झाल्या आहेत, याची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबतची तरतूद वजन-मापे कायद्यामध्ये असल्याचेही केंद्र सरकारने या
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅड. अजय दिगपॉल यांनी सांगितले की, या नियमांचे पालन होते की नाही हे बघण्याची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाची आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन झाले तर संबंधित राज्याच्या वैध वजन-मापे विभागामार्फत त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.याबाबतचे सर्व निर्देश हे ई-कॉमर्स कंपन्या तसेच विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना केंद्र सरकारतर्फे पाठविण्यात आल्याचेही प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताच्या सीमेवर चीनने सुरू केलेल्या कुरबुरीनंतर चीनच्या विरोधामध्ये जनमत जागृत होऊन चीनमधून आयात वस्तूंवरबहिष्कार घालावा, अशी मोहीम राबविली गेली. त्यानंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांनी वस्तूंचे उत्पादन करणाºया देशाची माहिती देण्याची मागणी पुढे आली आहे.
जनहित याचिकेवर दाखल केलेले शपथपत्र
च्दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. येथील वकील अमित शुक्ला यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. च्याचिकेमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून विकल्या जाणाºया वस्तूंचे उत्पादन कोठे झाले आहे, याची माहिती जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.