हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलमध्ये झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी इस्रायलला सुमारे एक लाख कामगारांची गरज आहे. यासाठी इस्रायल सरकारने भारताकडून कामगारांची मागणी केली आहे. भारताने यासाठी इस्रायलला पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. भारत सरकारच्या आदेशानुसार येत्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील सुमारे 40 हजार बांधकाम कामगारांना इस्रायलला पाठवले जाणार आहे.
कामगार व सेवा नियोजन विभागाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. सर्व जिल्ह्यांना इच्छुक कामगारांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर चाचणी उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना इस्रायलला पाठवलं जाईल. हमास या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने सर्व पॅलेस्टिनी लोकांचे वर्क परमिट रद्द केले होते. अशा स्थितीत तेथे कामगारांचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. इस्रायलला बांधकाम क्षेत्रातील अनेक लोकांची गरज आहे.
यूपी सरकारने सुरू केली तयारी
NSDC (नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) इंटरनॅशनल मार्फत इस्रायलला पाठवले जाईल. जाऊ इच्छिणाऱ्यांना कामाचा अनुभव तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षण असणं आवश्यक आहे. त्यांची वयोमर्यादा 21 ते 45 या दरम्यान ठेवण्यात आली आहे.
इस्रायलला जाणाऱ्या कामगारांना दर महिन्याला 6100 इस्रायली न्यू शेकेल करेन्सी मिळेल. भारतीय चलनात ते सुमारे 1 लाख 37 हजार 260 रुपये असतील. बांधकाम, पेंटिंग, वेल्डिंग, शटरिंग, टाइल्स कारागीर इत्यादींसह इस्रायलला जाणाऱ्या सर्व कामगारांना राहण्यासाठी इस्रायल सरकार घर देईल. कामगारांना अन्न आणि वैद्यकीय विम्याचे पैसे स्वतः द्यावे लागतील.
कानपूरमध्ये, कामगार आयुक्त मार्कंडेय शाही यांच्या नेतृत्वाखाली, एक व्हर्च्युअल बैठक घेण्यात आली आहे आणि या संदर्भात सर्व कामगार आणि रोजगार जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व जिल्ह्यांना इस्रायलला जाण्यास इच्छुक आणि पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांचा डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे.
चाचणीद्वारे केली जाईल निवड
एनएसडीसीच्या माध्यमातून त्यांची चाचणी केली जाईल. निवडलेल्या कामगारांना प्रशिक्षण देऊन इस्रायलला पाठवले जाईल. त्याच्या तयारीसाठी अतिरिक्त कामगार आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव यांनी एक टीम तयार केली आहे. मोबाईल क्रमांकही जारी करण्यात आले आहेत. अर्ज येताच ते पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.