Israel Hamas War : गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध अधिकच भीषण होत चालले आहे. इराणमध्ये राहणारा हमासचा प्रमुख इस्माईल हानिया याच्या हत्येनंतर इराणसह इतर देशही युद्धात सामील होण्याची शक्यता आहे. या युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम पडू शकतो, त्यामुळे भारत यावर लक्ष ठेवून आहे. अशातच, माजी न्यायाधीश, डिप्लोमॅट्स, कार्यकर्ते, लेखक आणि अर्थतज्ज्ञांसह देशातील 25 नागरिकांच्या गटाने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांना पत्र लिहून इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची निर्यात थांबवण्याची विनंती केली आहे.
30 जुलै रोजीच्या या पत्रात पुढे म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, इस्रायल आपल्या दायित्वांचे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे, इस्रायलला शस्त्रे आणि युद्धसामुग्रीचा पुरवठा करण्यासाठी विविध भारतीय कंपन्यांचे निर्यात परवाने रद्द करावेत. इस्रायलला कोणत्याही लष्करी सामग्रीचा पुरवठा करणे हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांतर्गत भारताच्या दायित्वांचे आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51(सी) सह अनुच्छेद 21 च्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. आम्ही तुम्हाला निर्यात परवाने रद्द करण्याची विनंती करतो आणि इस्रायलला लष्करी उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कोणतेही नवीन परवाने देणे थांबवावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
अनेक भारतीय कंपन्यांचे इस्रायली कंपन्यांसोबत कामभारतातील अनेक सरकारी आणि खाजगी कंपन्या इस्रायली संरक्षण उत्पादन कंपन्यांसोबत शस्त्रे बनवण्यासाठी काम करत आहेत. या भारतीय कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांचे अधिक भाग इस्रायली कंपन्यांसाठी तयार करतात. पत्रात तीन भारतीय कंपन्या, मुनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआयएल), प्रीमियर एक्सप्लोसिव्ह लिमिटेड (पीईएल) आणि अदानी-एल्बिट ॲडव्हान्स्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे.