नवी दिल्ली-
राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. आजही ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. सिब्बल यांनी अनेक सवाल उपस्थित करत शिंदे गटाच्या वकिलांसमोर पेच निर्माण केला आहे. खंडपीठ कालपासून सिब्बलांची बाजू अतिशय लक्षपूर्वक ऐकून घेत आहेत. काल दिवसभर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आणि आजही तेच घटनात्मक तरतुदींना कसा हरताळ फासला गेला हे कोर्टाता पटवून देत आहेत. कोर्टातलं वातारवण काहीसं गंभीर आणि शांत असतानाच सरन्यायाधीशांच्या एका विधानानं कोर्टातलं वातावरण हलकं झालेलं पाहायला मिळालं.
नेमकं काय घडलं?सुप्रीम कोर्टात आज ११ वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली आणि आजही कपिल सिब्बल यांनी त्यांचा युक्तिवाद सुरू ठेवला. अगदी कोर्टाचा लंच टाइम जवळ आला तरी सिब्बल यांचाच युक्तिवाद सुरू होता. यावेळी शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव कोर्टरुममध्ये गरम होत असल्याचे होते हे सरन्यायाधीशांना दिसून आलं. त्यांनी लगेच सिब्बल यांना थांबवत मनिंदर सिंग यांच्याकडे पाहून म्हटलं की, "मिस्टर मनिंदर सिंग कोर्टरुममध्ये गरम होतंय असे तुम्ही एकटेच व्यक्ती नाही. आपण एसी सुरू करू, पण तुम्हाला वातावरणामुळे गरम होतंय की सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून गरम होतंय?"
सरन्यायाधीशांनी मिश्किलपणे ही टिप्पणी केली आणि कोर्टरुममध्येही हशा पिकला. कपिल सिब्बल यांनीही स्मितहास्य करत सरन्यायाधीश तुमचीच कृपा, असं मिश्किलपणे म्हटलं. यावेळी मनिंदर सिंग यांनीही स्मितहास्य करत सरन्यायाधीशांच्या हजरजबाबीपणाची दाद दिली.
कपिल सिब्बल यांनी आज उपस्थित केलेले सवाल..
१. पहिला मुद्दा नबाम रेबियाशी संबंधित आहे. मी आधीच याबाबत युक्तिवाद केला आहे. माझं एवढचं म्हणणं आहे की, जर तुम्ही आता नबाम रेबियाशी संबंधित कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर तो आगामी काळात सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल.
२. दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात लोक वेगळी ओळख निर्माण करतील आणि म्हणतील आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही.
३. विधीमंडळ पक्षातील एक गट आपली वेगळी ओळख सांगणारा आणि राजकीय पक्षाप्रमाणे वागेल आणि निर्णयांच्या विरोधात दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत अपात्र ठरेल का?
४. विधीमंडळ पक्षात आपली वेगळी ओळख सांगणाऱ्या गटाला सभागृहातील राजकीय पक्षाचे नेतृत्व किंवा राजकीय पक्षाने सभागृहात नियुक्त केलेल्या व्हीपमध्ये बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार असू शकतो का?
५. संवैधानिक कायद्याचा मुद्दा म्हणून निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ चालवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना विधीमंडळ पक्षातील एक गट स्वतंत्र ओळख सांगून निवडून आलेल्या सरकारला पाडू शकतो का?
शिवसेनेच्या बैठकीचं निर्णयपत्र मराठीत, कोर्टासमोर पेच; मराठी सरन्यायाधीश आले धावून अन्...
६. निर्वाचित सरकारचे सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी घटनात्मकदृष्ट्या बांधील असलेल्या राज्यपालांनी अपात्रतेची कारवाई अध्यक्षांनी ठरविण्यापूर्वी सरकार बदलण्याची परवानगी देऊन सध्यस्थिती बदलावी का?