ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ३१ - संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या संयुक्त सभागृहापुढे अभिभाषण केले. ' हे अधिवेशन ऐतिहासिक' असल्याचे सांगत राष्ट्रपतींनी सरकारने राबवलेल्या विविध योजना, धोरणांचा आढावा घेतला. गरीब, दलित, शोषित, शेतकरी आणि श्रमिक वर्ग सरकारच्या धोरणात अग्रस्थानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भाषणात त्यांनी नोटांबदी व पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचाही उल्लेख केला. सतत होणा-या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक हे चोख प्रत्युत्तर ठरेल असे त्यांनी नमूद केले. तर काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा आणि दहशतवादासाठी होणारा पैशांचा पुरवठा रोखण्यासाठी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ' नोटाबंदी'चा निर्णय घेतल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. दरम्यान आज आर्थिक सर्वेक्षणही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील महत्वपूर्ण मुद्दे :
- हे ऐतिहासिक अधिवेशन आहे.
- 'सबका साथ, सबका विकास', हेच आमच्या सरकारचं ध्येय.
- आत्तापर्यंत १.२ कोटींहून अधिक ग्राहकांनी एलपीजीची सबसिडी सोडली.
- गरीबांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी आमच्या सरकारने अनेक प्रयत्न केले असून अनेक नव्या योजना आणल्या आहेत.
- जनशक्तीमुळे स्वच्छ भारत अभियानाचे जन-आंदोलनात रुपांतर झाले.
- २६ कोटी जनधन खाती उघडली गेली.
- काळ्या पैशाविरोधात लढण्यासाठी नागरिकांनी सरकारला साथ दिली.
- विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत १३ कोटी गरीबांना सामावण्यात आले.
-प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत देशात घर नसलेल्या प्रत्येक गरीबाला हक्काचे घर देण्याचा सरकारचा निर्धार.
- पी व्ही सिंधू, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर यांनी भारतीय महिलांच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले.
- दिनदयाल अंत्योदय योजने अंतर्गत तब्बल १६ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले.
- देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता निर्माण करण्यास केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
- आगरतळा-त्रिपुरा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज मार्गांना जोडणार.
- सहा लाख दिव्यांगांना रोजगार देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
- वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न केंद्र सरकारने निकाली काढला.
- आमच्या लष्कराचा आम्हाला अभिमान वाटतो.
- स्टँडअप इंडियाच्या माध्यमातून सरकार अडीच लाख एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांना मदत करणार.
- काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा आणि दहशतवादासाठी होणारा पैशांचा पुरवठा रोखण्यासाठी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ' नोटाबंदी'चा निर्णय घेतला.
- भारतनेट उपक्रमाअंतर्गत देशातील ७५ हजार ७०० ग्रामपंचायतीना ऑप्टीकल फायबर केबलशी जोडणार.
- सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने ५० लाख कर्मचारी आणि ३५ लाख निवृत्त कर्मचा-यांना झाला फायदा .