अलाहाबाद : आंतरधर्मीय विवाहाच्या नाेंदणीसाठी जाेडप्यांच्या धर्मांतराच्या परवानगीची प्रतीक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे सांगून उत्तर प्रदेशातील १७ आंतरधर्मीय विवाहांची नाेंदणी करण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. १७ जाेडप्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन विवाह नाेंदणीसाठी याचिका दाखल केली हाेती. स्वत:च्या इच्छेनुसार लग्नानंतर धर्मपरिवर्तन केले असून, आईवडील व इतर नातेवाइकांकडून जीवाला धाेका असल्याचे त्यांनी म्हटले हाेते. याकडे सरकारी यंत्रणेने डाेळेझाक केल्याचे त्यांचे म्हणणे हाेते.
याचिका निकाली काढताना न्या. सुनीत कुमार यांनी सांगितले, उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशीर धर्मांतरविराेधी कायदा आंतरधर्मीय विवाहांना प्रतिबंध घालत नाही. मात्र, अशा लाेकांचा छळ हाेऊ शकताे. अशा स्थितीत विवाह नाेंदणी अधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाला लग्नाची वैधता ठरविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे या जाेडप्यांच्या विवाहांची नाेंदणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. समान नागरी कायदा प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहे, असे सांगून न्यायालयाने कलम ४४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती किंवा आयाेगाची स्थापना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.उत्तर प्रदेशच्या नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर राेखण्यासाठी ६० दिवसांची पूर्वनाेटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतरामागील कारणे शाेधण्यासाठी चाैकशी झाल्यानंतरच परवानगी देण्यात येईल.
समान नागरी कायद्याबाबत न्यायालयाची टिप्पणीn या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने सांगितले, भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करेल. आजच्या काळात याची नितांत गरज आहे.n डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन ताे ऐच्छिक करता येणार नाही. संसदेने सिंगल फॅमिली काेड विचारात घेणे ही काळाची गरज आहे. जेणेकरून आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या जाेडप्यांना संरक्षण मिळू शकेल.