नवी दिल्ली : वादग्रस्त विमा दुरुस्ती विधेयकावर निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी सोमवारी सकाळी बोलावण्यात आलेली सर्वपक्षीय बैठक अपयशी ठरली. या विधेयकावर मतैक्य होऊ न शकल्याकारणाने त्यावर राज्यसभेत चर्चाही होऊ शकली नाही. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्यात यावे, या मागणीवर काही पक्षांनी ठाम आहेत.
अर्थात विमा क्षेत्रतील थेट परकीय गुंतवणूक 26 वरून 49 टक्क्यांर्पयत वाढविण्याच्या मुद्दय़ावर चालढकल करण्यापेक्षा त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा सत्ताधारी भाजपाचा पवित्र आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत पुन्हा होणा:या बैठकीतून ही कोंडी फुटण्याची शक्यता कायम आहे.
दोन दिवसांत आणखी बैठक घेण्यास सोमवारच्या बैठकीत सहमती झाली. यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांकडे दुजोरा दिला. मंत्रिमंडळाने काही दुरुस्त्यांसह आणलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाने याआधीच घेतलेली आहे. सध्याच्या विधेयकाची भाषा आणि मजकूर काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या या पूर्वीच्या विधेयकासारखीच आहे, असे सांगून वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी या बैठकीत विरोधकांचे मन वळविण्याचा पुरेपूर प्रय} केला. परंतु तरीही मतभेद कायम राहिले. संसदीय कामकाजमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. राज्यसभेत रालोआ सरकार बहुमतात नाही. त्यामुळे हे विधेयक पारित करण्यासाठी विरोधी पक्षांना सोबत घेणो गरजेचे आहे. याच उद्देशाने सरकारने ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. तत्पूर्वी नऊ विरोधी पक्षांनी सभापती हामिद अन्सारी यांना एक नोटीस देऊन हे विमा दुरुस्ती विधेयक प्रवर समितीकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. ही मागणी करणा:यांत काँग्रेस, माकप, भाकप, सपा, बसपा, द्रमुक, जदयू, तृणमूल काँग्रेस आणि राजद या पक्षांचा समावेश आहे.
विरोधक प्रवर समितीच्या मागणीवर अडून राहिले तरी त्यापुढे न झुकण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील बहुमताच्या कमतरतेवर मात करण्याच्या दृष्टीने संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविण्याचा पर्याय सरकारपुढे खुला आहे. त्याची शक्यता जेटली यांनी फेटाळली नाही. शिवाय काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी एकतर हे विधेयक पारित करावे वा फेटाळून लावावे. मात्र आर्थिक सुधारणांच्या मुद्यावर राजकारण खेळू नये, असे जेटली म्हणाले.
राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध करीत असलेल्या पक्षांची सदस्यसंख्या 133 आहे. तर पाठिंबा देणारे सदस्य 68 आहेत. विधेयकाला पाठिंबा घोषित करणा:या राष्ट्रवादीचे 7 व बिजदचे 6 सदस्य आहेत तर भाजपाचे 42 आणि मित्रपक्ष तेदेपाचे 6, शिवसेना व शिअदचे प्रत्येकी 3 व रिपाइंचा एक सदस्य आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)