नवी दिल्ली : मतचोरीच्या आरोपांना दिलेल्या उत्तरावरून निवडणूक आयोगावर टीका करीत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी म्हटले की, आयोगाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक भाषा वापरण्याऐवजी त्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. त्यांच्या वक्तव्याने राहुल गांधींच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे.
कुरेशी म्हणाले की, राहुल गांधींनी आरोप करताना वापरलेले बहुतेक शब्द, जसे की हायड्रोजन बॉम्ब इत्यादी, राजकीय वक्तव्य होते. त्यांनी दिलेल्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करायला हवी होती. बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबद्दल कुरेशी यांनी आयोगावर टीका केली. याद्वारे आयोग केवळ भानुमतीचा पेटारा उघडत नाही तर मधमाश्यांच्या पोळ्याला हात लावत असून, यात त्यांचेच नुकसान होईल, असे म्हटले आहे.
ट्रम्प अन् निर्बंधांमुळे रशियन तेल मिळवण्यात भारताला अडचणी; जहाज कंपन्यांनी दिला नकार
आयोगावर टीका ऐकतो तेव्हा मला केवळ भारताचा नागरिक म्हणूनच नव्हे, तर मी स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलो आहे आणि मी त्या संस्थेला थोडेसे योगदान दिले आहे म्हणून मला खूप चिंता आणि वेदना होतात.
आयोगाला लोकांचा विश्वास जिंकावाच लागेल
‘डेमोक्रसीज हार्टलँड’ या आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगानेही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. त्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या सर्व शक्ती आणि दबावांना तोंड देणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.
त्यांना लोकांचा विश्वास जिंकावा लागेल. विरोधी पक्षांचा विश्वास जिंकावा लागेल. मी नेहमीच विरोधी पक्षांना प्राधान्य दिले आहे. कारण ते कमकुवत आहेत.
कुरेशी म्हणाले की, आयोगाने राहुल गांधी यांना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगण्याऐवजी आरोपांची चौकशी करायला हवी होती. कुरेशी २०१० ते २०१२ दरम्यान निवडणूक आयुक्त होते.
विरोधी पक्षांचे आता कोणी ऐकत नाही...
कुरेशी म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाला विरोधी पक्षासारखी विशेष काळजी घेण्याची गरज नाही. कारण ते सत्तेत असतात, तर विरोधी पक्ष सत्तेत नसतो. मी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना माझ्या कर्मचाऱ्यांना सामान्यतः सूचना देण्यात आल्या होत्या की, जर विरोधी पक्षांना अपॉइंटमेंट हवी असेल तर दरवाजे उघडे ठेवा आणि त्यांना ताबडतोब वेळ द्या. त्यांचे ऐका, त्यांच्याशी बोला.
त्यांना कोणतीही छोटीशी मदत हवी असेल तर ती करा. जर इतर कोणाचेही नुकसान होत नसेल तर ती मदत करा. आता विरोधी पक्षांना वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत आहे आणि प्रत्यक्षात २३ पक्षांना असे म्हणावे लागले आहे की, त्यांना अपॉइंटमेंट मिळत नाही आणि कोणीही त्यांचे ऐकत नाही.
प्रतिज्ञापत्र देणार का?
मी अनेकदा म्हटले आहे की, समजा विरोधी पक्ष म्हणतात, ठीक आहे, तुम्ही नवीन मतदार यादी सादर करीत आहात, त्यात कोणतीही चूक नाही असे प्रतिज्ञापत्र द्या आणि जर काही चूक असेल तर तुमच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशा परिस्थितीची तुम्ही कल्पना करू शकता का?
आयोगाने आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. केवळ विरोधी पक्षनेतेच नाही तर जर कोणी तक्रार केली असेल तर तात्काळ चौकशीचे आदेश देणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे.
आयोगाचे वर्तन आक्षेपार्ह, अपमानजनक का आहे?
ते विरोधी पक्षनेते आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्यासाठी ज्या प्रकारची भाषा वापरली ती वापरायला नको होती. आपल्याला माहीत असलेले हे निवडणूक आयोग नाही. शेवटी, ते विरोधी पक्षनेते आहेत.
ते सामान्य माणूस नाहीत. ते लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. ते लाखो लोकांचे मत व्यक्त करीत आहेत आणि त्यांना सांगणे, प्रतिज्ञापत्र द्या, नाही तर आम्ही हे करू, आम्ही ते करू, हे आयोगाचे वर्तन आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक आहे.
नेपाळमधील घडामोडी अराजकतेचे लक्षण नसून 'चैतन्यशील लोकशाहीचे' लक्षण आहे, असेही कुरेशी यांनी म्हटले.