नवी दिल्ली : कोणालाही कायदा हाती घेऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून जमावांकडून होणाऱ्या हत्यांना पायबंद घालावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व राज्यांना बजावले.समाजमाध्यमांतून पसरणाºया अफवा व संशय यावरून जमावांनी लोकांना ठेचून मारण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एका सुनावणीत सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी सरकारला सांगितले की, अशा घटना निव्वळ योगायोगाने घडू शकत नाहीत. अशा प्रकारचे गुन्हे न घडू देणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. यासाठी वेगळा कायदा असण्याची गरज नाही. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याने अशा घटनांची जबाबदारी राज्यांनाच घ्यावी लागेल. केंद्राने घटनेच्या अनुच्छेद २५६ अन्वये अधिकार वापरून हे प्रकार रोखण्याची एक निश्चित योजना तयार करून त्याच्या पालनाचे राज्यांना निर्देश द्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.या आधीही आदेशमध्यंतरी गोमांस वाहतुकीच्या संशयावरून गोरक्षकांकडून हत्येच्या घटना लागोपाठ घडल्या, तेव्हा न्यायालयाने राज्यांना निश्चित आदेश दिले होते. त्यानंतर हत्यांचे हेतू बदलले, पण त्या थांबल्या नाहीत, अशी तक्रारज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहन यांचे म्हणणे होते की, वेगळी योजना तयार करण्याची गरज नाही.
खुनी जमावांचा पायबंद घाला; बडगा उगारा - सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना बजावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2018 02:24 IST