नवी दिल्ली : कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या संकटात सापडल्या आहेत, तर काहींच्या पगारात कपात झाली आहे. कोरोनामुळे खिशावर परिणाम झाला असताना आता किचनचे बजेट कोलमडणार आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदी सरकार खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याच्या विचारात आहे.
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कँटिन सुरू झाल्यानंतर भाज्या आणि फळांचे दर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात आता खाद्य तेलाच्या वाढत्या दरांची भर पडू शकते. पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भर भारतची घोषणा केली. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. देश मोठ्या प्रमाणात मलेशियाकडून पाम तेलाची आयात करतो. आयात शुल्कात वाढ केल्यास पाम तेलाची किंमत वाढेल. त्यामुळे आयात घटेल.तेल आयातीवर कोट्यवधींचा खर्चखाद्य तेलावरील सरकारचा आयात खर्च गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भारतातील मागणीच्या ७० टक्के खाद्य तेल आयात केले जाते. यावर दरवर्षी १० अब्ज डॉलर खर्च होतात. भारतात राई, सोयाबीन, सूर्यफुलाच्या कच्च्या तेलावर ३५ टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येते. तर रिफाईंड पाम तेलावर ३७.५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते.