ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - भारतातील दलितांची आर्थिक स्थिती मुसलमानांपेक्षाही बिकट असल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये ही स्थिती आणखी दयनीय असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
२०१२ मध्ये तत्कालीन युपीए सरकारने सच्चर समितीच्या शिफारशींसंदर्भात प्राध्यापक अमिताभ कुंडू यांची समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या महिन्यात त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाकडे सादर केला आहे. या अहवालामध्ये देशातील दलितांच्या अवस्थेविषयी माहिती दिली आहे. २०११ - १२ च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागांमध्ये ४४.८ टक्के अनुसूचीत जाती (एससी) आणि ३३.८ टक्के अनुसूचित जातीजमातीतील (एसटी) लोकं दारीद्र्यरेषेखाली आहेत. तर मुसलमानांमध्ये हेच प्रमाण २६.५ टक्के ऐवढे आहे.
शहरीभागांमध्ये २७.३ टक्के एसटी व २१. ८ एससी गरीब असून आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुसलमानांचा आकडा २६.५ टक्के ऐवढा आहे. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे ग्रामीण भागांमध्ये एसटी समाजातील व्यक्तींचे आर्थिक मागासलेपण दूर होण्याची गतिही अत्यंत मंद असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण लोकसंख्येमध्ये २४. ४ टक्के दलित (यामध्ये १६.६ टक्के एससी आणि ८.६ टक्के एसटी) असून १४ टक्के मुस्लिम आहेत. प्रति व्यक्ती प्रति महिन्याच्या खर्चामध्येही दलित मुसलमानांपेक्षाही मागे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.