कन्नूर, दि. 16 - दारु पिऊन गाडी चालवल्यामुळे होणा-या अपघातात अनेक निरपराधांचा बळी जातो त्यामुळे ड्रींक अँड ड्राईव्हवरील निर्बंध योग्य आहेत. पण आता केरळ सरकारने यापुढे एक पाऊल टाकत दारु पिऊन गाडीत बसणा-यांवर अप्रत्यक्ष बंदी आणली आहे. रिपब्लिक वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार केरळ सरकारने राज्यातील ड्रायव्हर्सना मद्याच्या नशेत असलेल्या प्रवाशांना आपल्या गाडीमध्ये बसवू नये असे आदेश दिले आहेत.
केरळ सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. केरळ सरकारने टॅक्सी, ओला आणि उबरच्या चालकांना मद्यपान करुन आलेल्या प्रवाशांना गाडीत बसवू नका असे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करतान पकडले तर, चालकालाही शिक्षा होईल असे आदेशात म्हटले आहे.
रस्ते सुरक्षेसंदर्भात आपण अत्यंत गंभीर असल्याचा संदेश केरळ सरकारने दिला आहे. स्थानिकांचा या निर्णयाला विरोध आहे. हा निर्णय उलटू शकतो असे स्थानिकांचे मत आहे. रात्रपाळीतून ओला आणि उबरचे ड्रायव्हर चांगली कमाई करतात. पब आणि बारच्या बाहेरुन ते मोठया प्रमाणावर प्रवाशांना पिकअप करतात. हा निर्णय त्यांच्या उत्पनावर नकारात्मक परिणाम करणारा आहे. या निर्णयावरुन वादविवाद सुरु असताना सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असून लवकरच अंमलबजावणी सुरु करणार आहे.
आणखी वाचा
मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला केंद्राची मंजुरीतामिळनाडूप्रमाणे आता कर्नाटकात 10 रुपयात मिळणार जेवणाची थाळीराज्यात 3 दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज
मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला केंद्राची मंजुरी
चार महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीला आधारनं जोडण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीच्या नियमांचा भंग झाल्यास तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागणार आहे.
आम्ही मोटार वाहन कायदा 2016मधील सुधारणा विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी आता लोकांना आधारचा नंबर द्यावा लागणार आहे. तसेच लर्निंग लायसन्ससाठी लोकांना परिवहन कार्यालयात जावे लागणार नाही. आता ऑनलाइन पद्धतीनं लर्निंग लायसन्स उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
केरळमध्ये फक्त फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मिळते दारुमागच्यावर्षी पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये दारु विक्रीला परवानगी देणारे केरळ सरकारचे मद्य धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन आणि न्यायमूर्ती शिवा किर्ती सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे केरळमधील बारमध्ये यापुढे मद्यविक्री करता येणार नाही. राज्य सरकारने नवे धोरण जाहीर केल्यानंतर केरळमधील अनेक बार मालकांनी बीअर आणि वाईन विक्रीला सुरुवात केली होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केरळ बार हॉटेल असोशिएशनने केरळ सरकारच्या नव्या मद्य विक्री धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारचे धोरण भेदभाव करणारे असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मद्य धोरणाला मान्यता दिली होती. तोच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून आता बारमध्ये नव्हे तर फक्त पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मद्य विकता येईल.