लष्करातल्या महिला अधिकाऱ्यांना मिळणार कायमस्वरुपी नियुक्ती; मोदी सरकारला 'सर्वोच्च' धक्का

महिलांना कमांड पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयानं लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना कायमची पोस्टिंग(स्थायी कमिशन) देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. महिलांना कमांड पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना कायमची पोस्टिंग(स्थायी कमिशन) देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. महिलांना कायमस्वरूपीची पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. महिलांना स्थायी पोस्टिंग देता येणार नाही, असा मोदी सरकारचा तर्क होता. महिलांना कायमची पोस्टिंग दिल्यास त्याचा शत्रू राष्ट्र लाभ घेऊ शकतो. तसेच पुरुषांनाही त्यांना सारखे सारखे आदेश देण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा युक्तिवाद मोदी सरकारनं केला होता.  2010ला दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. त्याला मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच मोदी सरकारला फटकारत याचिका फेटाळून लावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर मोदी सरकारनं तो अद्याप लागू केलेला नाही. उच्च न्यायालयानं 9 वर्षांनंतर केंद्रासाठी नवीन धोरण उपलब्ध करून दिलं आहे. सर्वच नागरिकांना समानतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे.समानता आणि लैंगिक न्याय हा महिला अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात फायदेशीर ठरणार आहे. महिलांच्या शारीरिक क्षमतेसंदर्भात केंद्रानं केलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. केंद्रानं आपल्या दृष्टिकोन आणि मानसिकतेत बदल करायला हवा, लष्करात खरी समानता यायला हवी. 30 टक्के महिला लढाऊ क्षेत्रात आताही तैनात आहेत.मोदी सरकारनं अशा प्रकारे या निर्णयाला विरोध करून महिलांबाबत पूर्वग्रह दूषित असल्याचं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. महिला पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा मिळवून काम करत आहेत. केंद्राचे युक्तिवाद आश्चर्यचकित करणारे आहेत. महिला सेना अधिकाऱ्यांनी देशाचा गौरव वाढवला आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.