हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : लॉकडाऊनदरम्यान व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगसाठी लोकप्रिय ठरलेल्या चीनच्या ‘झूम नेटवर्क’प्रमाणे भारताचेही स्वत:चे ‘झूम नेटवर्क’ निर्माण करण्याच्या इराद्यातहत केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. सरकारने प्राथमिक निधी देत खाजगी क्षेत्रातील बाराहून अधिक कंपन्यांसोबत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) या सरकारी कंपनीलाही भारताचे स्वत:चे झूम नेटवर्क निर्माण करण्यास सांगितले आहे.झूम ही चीनच्या मालकीची अमेरिकन कंपनी असून तिचे सर्व्हर मात्र चीनमध्ये आहे. राष्टÑीय माहिती केंद्राने (एनआयसी) केंद्र , राज्य सरकार आणि महत्त्वाच्या शासकीय संस्थांना व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग नेटवर्क उपलब्ध करून दिले आहे. याची कार्यक्षमता मर्यादित आहे. पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण, केंद्रीय मंत्रालये, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि आदी महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी सुरक्षित नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी एनआयसीच्या देशभरात ५०० आॅप्टीकल फायबर लाईन्स असल्या तरी एनआयसीचे वार्षिक अंदाजपत्रक फक्त १२०० कोटी रुपयांचेच आहे. दुसरे असे की, एनआयसीचे नेटवर्क एकाचवेळी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगमार्फत ५० ते ६० लोकांना एकमेकांना जोडू शकत नाही. पंतप्रधानांसह महत्त्वाच्या व्यक्तींनी एनआयसीच्या नेटवर्कमार्फत लॉकडाऊनदरम्यान १३३ व्हिडियो कॉन्फरन्स घेतल्या. एकूण ५७०० व्हिडियो कॉन्फरन्स झाल्या आहेत. ७० टक्के कामकाजही या नवीन तंत्रप्रणालीमार्फत केले जात असल्याने भारताचे स्वत:चे झूम नेटवर्क असणे गरजचे वाटले.>एचसीएल, पीपललिंकसह १२ संभाव्य कंपन्याभारताचे व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग नेटवर्क विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एचसीएल टेक्नॉलॉजीस, झोहो कॉर्प, पीपललिंकसह बाराहून अधिक कंपन्यांची यादी तयार केली असून यासाठी २० लाखांचा निधी दिला जाईल.यापैकी अंतिमत: निवड झालेल्या कंपनीला केंद्र, राज्य सरकार आणि शासकीय संस्थांसाठी ही तंत्रप्रणाली स्थापन करण्याचे कंत्राट दिले जाईल. नवीन व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग उत्पादन सर्व भारतीय भाषेत आणि भारतातच सांकेतिक कळ उपलब्ध असेल. विदेशी उत्पादनात हे शक्य नाही.एनआयसीचे नेटवर्क वाढती मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ असून भारत-चीन दरम्यानच्या तणावामुळे स्वतंत्र आणि सुरक्षित झूम नेटवर्क तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
भारत आत्मनिर्भर होणार; स्वत:चे ‘झूम’ अॅप बनविणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2020 07:06 IST