नवी दिल्ली - मालदीवमध्ये आणीबाणी आणखी 30 दिवसांसाठी वाढवण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या निर्णयावर भारत सरकारने अत्यंत कठोर शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आणीबाणीचा कालावधी वाढवणे हे मालदीवच्या संविधानाचे उल्लंघन असून ही चिंता वाढवणारी बाब असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. मालदीवमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत.
मालदीवमध्ये लोकशाही पूर्नस्थापित करण्यासाठी आतापर्यंत भारताने केलेल्या आवाहनांकडे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी दुर्लक्षच केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन मालदीवमध्ये हे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली आहे. मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे मालदीवच्या सर्वोच्चा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे चीन बरोबर सलोख्याचे संबंध आहेत. मालदीवचे विरोधी पक्ष भारताबरोबर आहेत ते भारताकडे लष्करी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहेत. या परिस्थिती मालदीववरुन भारत-चीनमध्येच संघर्ष होऊ शकतो.