चीन, अमेरिका यांच्यानंतर जगात सर्वाधिक हरित गृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक लागतो. मात्र आता भारतासमोरील अडचणी वाढणार आहेत. अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटनसह अनेक मोठ्या देशांनी हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करून शून्य कार्बन उत्सर्जनचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. त्यासाठीची डेडलाईनदेखील या देशांनी निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता भारतावर दबाव वाढला आहे. हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ठाम भूमिका घेऊन डेडलाईन निश्चित करण्याचा आग्रह बड्या देशांनी धरला आहे.
जगभरात सध्या नेट झीरो एमिशनची जोरदार चर्चा आहे. यानुसार सर्व देशांना पर्यावरणात तितकेच हरित गृह वायू सोडता येतील, जितके ते जंगलांचं प्रमाण वाढवून आणि अन्य मार्गांनी करू शकतील. हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीवरील तापमान सातत्यानं वाढत असून त्यामुळे संपूर्ण जगाच्या चिंतेत भर पडली आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढल्या आहेत.
अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबियाकडून नेट झीरोची घोषणाअमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियननं नेट झीरोचं लक्ष्य गाठण्यासाठी २०५० ची डेडलाईन नक्की केली आहे. तर चीन आणि सौदी अरेबियानं २०६० ही डेडलाईन निश्चित केली आहे. भारतानं मात्र अद्याप तरी कोणतीही डेडलाईन ठरवलेली नाही. हवामानातील बदलांसंदर्भात याच आठवड्यापासून स्कॉटलंडची राजधानी ग्लास्गोमध्ये कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP26) सुरू होणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपासून सरू होणारी परिषद १३ दिवस चालेल. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होतील.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री काय म्हणाले?नेट झीरो टार्गेटची घोषणा करून हवामान बदलाची समस्या सुटणार नाही, अशी भूमिका पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी काल मांडली. नेट झीरो कार्बन उत्सर्जनाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्बनमध्ये किती वाढ झालीय, याचा विचार व्हायला हवा, असं यादव म्हणाले. या दशकाच्या मध्यापर्यंत अमेरिकेनं वातावरणात ९९ गीगाटन कार्बन सोडलेला असेल. युरोपियन युनियनच्या बाबतीत हेच प्रमाण ६६ गीगाटन असेल. २०६० पर्यंत चीननं वातावरणात ४५० गीगाटन कार्बनचं उत्सर्जन केलेलं असेल, अशी आकडेवारी त्यांनी मांडली.