अमेरिकेचे राष्ट्रपती ज्यो बायडेन G20 परिषदेसाठी भारतात आले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या बैठकीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायम सदस्यत्वासह अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महत्वाचे म्हणजे बायडेन यांनी सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायम सदस्यत्वाला समर्थन दिले आहे. असे असताना, परराष्ट्र विषयक धोरण तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे. यापूर्वी भारताने ही संधी गमावलेली आहे.
भारताला मिळाली होती ऑफर -भारताला 1950 च्या दशकात अमेरिकेकडून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वाची ऑफर देण्यात आली होती. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू यांनी ही ऑफर नाकारली होती. तज्ज्ञांचा दावा आहे की, की नेहरूंनी चीनला प्राधान्य दिले आणि आज चीन सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे.
अमेरिकेने भारताला मदतीच्या उद्देशाने ऑगस्ट 1950 मध्ये सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वाची ऑफर दिली होती. त्यावेळी नेहरूंनी पत्र लिहून सांगितले होते की, भारताने सुरक्षा परिषदेत चीनची जागा घ्यायला हवी, असे अमेरिकेकडून सुचविले गेले आहे. पण भारत निश्चितपणे हे स्वीकारू शकत नाही. हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास चीनसोबतचे मतभेद वाढतील. असे त्यांना वाटत होते.
काय म्हणाले होते ओबामा? -यापूर्वी 2011 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बराक ओबामा पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा "आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत, जेव्हा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असेल," असे ओबामा यांनी भारताच्या संसदेसमोर म्हटले होते.