नवी दिल्ली -चीननेलडाखमध्ये आता पुन्हा एक नवा वाद सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, भारतानेही पलटवार करत चीनला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने म्हटले आहे, चीनची नेहमी-नेहमी भरकटवण्याची इच्छा पूर्ण होणार नाही.
चीनने म्हटले होते, की केंद्रशासित प्रदेश लडाखला आम्ही मान्यता देत नाही. तसेच या भागात भारताकडून सुरू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामालाही आपला विरोध आहे. चीन पुन्हा एकदा एलएसी निश्चित करण्यासाठी 1959 च्या एकतर्फी कराराचा हवाला देत आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंदर्भातील (LAC) चीनचा दावा भारताने तीव्र शब्दात फेटाळून लावला आहे. भारताच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे, भारताने कधीही 1959च्या चीनने केलेल्या एकतर्फी एलएसीला मान्य केले नाही. एवढेच नाही, तर अंतिम संमती होईपर्यंत सीमेवर शांतता आणि यथास्थिती कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने 1993 नंतर, अनेक करार झाले आहेत. अशा स्थितीत चीनचे अशा प्रकारचे वक्तव्य आक्षेपार्ह आहे. एवढेच नाही, तर दोन्ही देशांतील परस्पर सहमतीचे उल्लंघणदेखील आहे.
भारत वचनबद्ध -परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, 2005च्या भारत सीमेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक सिद्धांतावर सहमतीसाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. भारत आणि चीन दोघेही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) स्पष्टीकरणासाठी वचनबद्ध आहेत.
एलएसीच्या एकतर्फी आखणीची चीनची इच्छा -भारत आणि चीन दोन्ही पक्षांकडून 2003पर्यंत एलएसी निर्धारित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, नंतर चीनने यात रस दाखवणे बंद केले. यामुळे ही प्रक्रियी थांबली. आता चीन म्हणतोय, एकच एलएसी आहे. हे पूर्वी झालेल्या करारांचे उल्लंघन आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चीनची एकतर्फी एलएसी आखनीची इच्छा आहे.