नवी दिल्ली/ बीजिंग : जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केेंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेले विभाजन ‘बेकायदा’व ‘अवैध’ आहे व हे करीत असताना भारताने आमचा प्रदेश त्यात समाविष्ट केला आहे, या चीनच्या वक्तव्यास भारताने गुरुवारी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. हा आमचा पूर्णपणे अंतर्गत विषय असल्याने चीनने त्यात लुडबूड करू नये, अशी स्पष्ट समजही भारताने चीनला दिली.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी बीजिंगमध्ये केलेल्या वक्तव्यास प्रत्युत्र देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की, उलट जम्मू-कामीर व लडाखमधील बराच मोठा प्रदेश चीननेच बळकावला आहे. एवढेच नव्हे तर सन १९६३ मध्ये पाकिस्तानशी केलेल्या सीमा कराराच्या नावाखाली चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधील मोठा भागही पाकिस्तानकडून स्वत:च्या ताब्यात घेतला आहे.
रवीश कुमार असेही म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे व त्याची प्रशासकीय फेररचना करणे हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत विषय आहे. त्यामुळे आम्हाला सांगण्याऐवजी चीनने भारताच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा स्वत: आदर करावा. भारत इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करत नाही. तसेच इतरांनीही भारताच्या अंतर्गत विषयात नाक खुपसू नये, अशी अपेक्षाआहे. काय म्हणाले होते गेंग शुआंग?भारताच्या निर्णयास ‘बेकायदा व अवैध’ असे संबोधताना गेंग शुआंग म्हणाले होते की, भारताने जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत चीनचाही काही प्रदेश समाविष्ट करून तो आपल्या प्रशासनाखाली घेतला आहे. चीन याचा धिक्कार व तीव्र विरोध करतो. भारताने आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल करण्याच्या व प्रशासकीय निर्णय घेण्याच्या नावाखाली चीनच्या सार्वभौमत्वावर आघात केला आहे. ते असेही म्हणाले की, भारताची ही कृती बेकायदा व अवैध असल्याने ती आमच्या दृष्टीने एरवीही बंधनकारक नसल्याने आमचा प्रदेश अजूनही चीनच्याच प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असण्याची वस्तुस्थिती कायम आहे. भारताने चीनच्या क्षेत्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर करावा, दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारांचे पालन करावे आणि सीमाभागांमध्ये शांतता व सौहार्द कायम ठेवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करावी, असे गेंग यांनी आवाहन केले.