नवी दिल्ली : इंडिया हे नाव विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आघाडीसाठी वापरण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयुक्त, २६ राजकीय पक्षांकडून मत मागविले आहे.
कर्नाटकातील बंगळुरू येथे १७ व १८ जुलै रोजी विरोधी पक्षांच्या झालेल्या बैठकीत त्यांनी आपल्या आघाडीला इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लूजिव्ह अलायन्स) हे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणित एनडीएचा इंडिया आघाडी मुकाबला करणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा व न्या. अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची गृह, माहिती व प्रसारण खाते, निवडणूक आयोग, २६ राजकीय पक्षांना नोटिसा जारी केल्या.