लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कोणीही वाटेल तेव्हा भारतात येऊन राहायला, हा देश धर्मशाळा नाही. व्यापार, शिक्षण व संशोधनासाठी येणाऱ्या लोकांचे स्वागत आहे. मात्र, वाईट उद्देश व अशांतता निर्माण करण्यासाठी देशात प्रवेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा गुरुवारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला. इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल-२०२५ बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावर चर्चा करताना केंद्र सरकार अवैध रहिवाशांविरोधात कडक धोरण राबवणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या विधेयकामुळे भारताला भेट देणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. स्थलांतर हा वेगळा विषय नसून तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे विविध मुद्यांशी निगडीत आहे. या विधेयकामुळे भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे. भारतात कोण येतो व तो किती काळ येथे राहतो, हे देशाच्या सुरक्षेसाठी आम्हाला जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचे या विधयेकावर तीन तासांहून अधिक वेळ चर्चा करताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यास होईल मदत
इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल-२०२५ हे विधेयक देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासोबत देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यास मदत करणार आहे. या विधेयकामुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती सरकारकडे असेल, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला.
...तर सात वर्षांचा कारावास
भारतात प्रवेश करणे, वास्तव्य करणे तसेच देशाबाहेर जाण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर केल्याचे आढळल्यास संबंधिताला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
विधेयक जेपीसीकडे पाठवा : स्थलांतर व विदेशी नागरिकांशी संबंधित सेवा सुलभ करण्यासाठी संबंधित विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.