लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिले जात नसल्याचा मुद्दा इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी गुरुवारी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या समक्ष उपस्थित केला. सभागृहात गांधीसंदर्भात केलेल्या वक्तव्य तसेच इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांसह विरोधकांनी सभापतींची भेट घेत त्यांना पत्र दिले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या पत्रात विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले आहे की, परंपरेनुसार जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षाचा नेता उभा राहतो तेव्हा त्याला सहसा बोलण्याची परवानगी असते. मात्र, सध्याच्या सरकारने औपचारिक विनंती करूनही विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्याची संधी देण्यास नकार दिला आहे. हे पूर्वीच्या परंपरेपेक्षा वेगळे आहे, संघर्षाच्या परिस्थितीतही विरोधी पक्षनेत्याचे ऐकले जाते.
इंडिया आघाडीच्या प्रतिनिधी मंडळाने बिर्ला यांची भेट घेतली. यात काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राजद व इतर काही पक्षांच्या खासदारांनी त्यांना निवेदन दिल्याचे काँग्रेस खा. गौरव गोगोई यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीच्या मुद्द्यावर खासदार विचार मांडणार
‘एक देश, एक निवडणूक’ची तरतूद असलेल्या दोन विधेयकांवर खासदार संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर आपले विचार व दृष्टिकोन मांडू शकतात, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. विविध विषयांशी संबंधित झालेल्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये अनेक तरुण खासदारांनी एक देश, एक निवडणूक या विषायासंदर्भातील विचार माझ्यासमोर मांडले. नवीन खासदारांनी खूप चांगला युक्तिवाद केल्याचे बिर्ला म्हणाले.
गृहमंत्र्यांविरोधील हक्कभंगाची नोटीस
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधातील हक्कभंगाची नोटीस फेटाळून लावली. काँग्रेसचा एक नेता पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीच्या व्यवस्थापनाचा भाग होता, असा दावा शाह यांनी केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सभापतींकडे गृहमंत्र्यांविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली होती.