अमेरिकेने H-1B व्हिसावर दरवर्षी 1 लाख डॉलर एवढे जबरदस्त शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असून, यावर आता भारताची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. यासंदर्भात बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी (20 सप्टेंबर 2025) म्हटले आहे की, या निर्णयाचा अशा कुटुंबांवर परिणाम होणार आहे, ज्यांचे जावन याच्याशी संबंधित आहे. सरकार या निर्णयाच्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास करत आहे. यात भारतीय उद्योग क्षेत्राचाही समावेश आहे, ज्याने यासंदर्भात प्राथमिक विश्लेषण सादर करत, H-1B व्हिसासंदर्भातील अनेक गैरसमज दूर केले आहेत.
इनोव्हेशन आणि प्रतिभेवर परिणाम -परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत आणि अमेरिका हे इनोव्हेशन आणि सर्जनशीलतेत भागीदार आहेत. यामुळे दोन्ही देश यासंदर्भात एकत्रितपणे चर्चा करून पुढील मार्ग शोधातील, अशी आशा आहे. कुशल व्यावसायिकांचे आवागमन, हे तंत्रज्ञान विकास, इनोव्हेशन, आर्थिक वृद्धी आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देते, असेही भारताने नमूद केले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील शुल्कवाढीमुळे कुटुंबांवर गंभीर परिणाम होईल. अनेक भारतीय कुटुंबे अमेरिकेत स्थायिक असून, हा निर्णय त्यांच्या जीवनात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी हा नवा आदेश जारी केला, यांतर्गत H-1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क 1 लाख डॉलर इतके असेल. हा निर्णय अमेरिकेच्या कठोर स्थलांतर धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे.
सर्वाधिक परिणाम भारतावर -या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय नागरिकांवर होणार आहे, कारण H-1B व्हिसाधारकांपैकी 71% भारतीय आहेत. सध्या सुमारे 3 लाख भारतीय व्यावसायिक अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करत आहेत, यांपैकी बहुतांश माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
व्हिसा कार्यक्रम बंद होण्याचा धोकाएका विश्लेषणानुसार, हा निर्णय H-1B व्हिसा कार्यक्रमच जवळपास बंद करेल. हे नवे शुल्क, एका नव्या H-1B व्हिसाधारकाच्या सरासरी वार्षिक पगारापेक्षाही अधिक आहे आणि सध्याच्या व्हिसाधारकांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 80% च्या जवळपास आहे.