स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प नकोच!

रेल्वे खात्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करून तो संसदेकडून मंजूर करून घेण्याची गेली ९२ वर्षे रूढ असलेली प्रथा बंद करावी आणि सरकारच्या अन्य कोणत्याही खात्याप्रमाणे रेल्वेसाठीची

नवी दिल्ली : रेल्वे खात्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करून तो संसदेकडून मंजूर करून घेण्याची गेली ९२ वर्षे रूढ असलेली प्रथा बंद करावी आणि सरकारच्या अन्य कोणत्याही खात्याप्रमाणे रेल्वेसाठीची तरतूदही सर्वसाधारण केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनच केली जावी, अशी सूचना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली आहे.माहीतगार सूत्रांनुसार प्रभू यांनी अलीकडेच केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना याविषयी पत्र लिहिले आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या या सूचनेवर वित्त मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा न ठेवता, तो सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलिन केल्याने सर्व प्रकारच्या परिवहन सेवांचे मिळून एकच समन्वित राष्ट्रीय धोरण आखणे सुलभ होईल. शिवाय रेल्वेच्या कारभारातील राजकीय हस्तक्षेपही त्यामुळे दूर होईल, असे रेल्वेमंत्र्यांनी पत्रात लिहिले असल्याचे समजते.मध्यंतरी नीति आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांनीही असेच विचार व्यक्त केले होते व पंतप्रधान कार्यालयाने त्यावर रेल्वे मंत्रालयाचे मत मागितले होते. आता खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनीच यास अनुकूलता दाखविल्याने बहुधा आगामी वित्तीय वर्षासाठी स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प न मांडला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे, असे रेल्वे मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.भारतावर ब्रिटिशांची सत्ता असताना १९२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी सर्वप्रथम स्वतंत्र रेल्वे अर्थ संकल्प मांडला गेला व तेव्हापासून गेली ९० वर्षे दरवर्षी तो तसाच मांडला जात आहे, परंतु आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलात रेल्वेचा वाटा पूर्वीइतका राहिलेला नाही, उलट रेल्वे सोडून इतर सार्वजनिक उपक्रमांचा व्याप रेल्वेहून मोठा झाला आहे.रेल्वे मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार स्वतंत्र अर्थ संकल्पामुळे स्वत:च्या गरजा प्रामुख्याने स्वत:च्याच उत्पन्नातून भागविण्याची जबाबदारी रेल्वेवर येते. रेल्वेची वित्तीय स्थिती उत्तरोत्तर खालावत असून, त्या उत्पन्नाच्या साधनांतून रेल्वेचा डोलारा सांभाळणे कठीण होत आहे. त्या दृष्टीने रेल्वे अर्थसंकल्पही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणे हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण वित्तीय बोजा एकट्या रेल्वे मंत्रालयास सोसावा न लागता, तो संपूर्ण केंद्र सरकारकडे जाईल. त्यामुळे गरजेनुसार सरकारकडून रेल्वेला अधिक सुलभपणे निधी मिळू शकेल.देशात रेल्वे हा सर्वाधिक लोकांना रोजगार देणारा सरकारी उपक्रम आहे. स्वतंत्र रेल्वे अर्थ संकल्पास सोडचिठ्ठी देण्याच्या कल्पनेस रेल्वेतील कामगार संघटनांचाही तत्त्वत: पाठिंबा आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)घटता महसूल व सतत वाढत चाललेला ‘आॅपरेटिंग रेश्यो’, यामुळे रेल्वे वित्तीय दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.रेल्वेचा ‘आॅपरेटिंग रेश्यो’ सध्या ११० आहे. म्हणजे १०० रुपये कमाविण्यासाठी रेल्वे ११० रुपये खर्च करीत आहे.रेल्वेला मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील ५५ पैसे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शवर खर्च होतात.हाती घेतलेली विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेला ४.८३ लाख कोटी रुपये एवढा निधी लागणार आहे. तो पूर्र्णपणे स्वत: उभा करणे रेल्वेच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे.