राम रहीम याच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. पवित्र ग्रंथाची अपवित्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. २०१५ मध्ये, न्यायालयाने पवित्र ग्रंथाच्या अपमानाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये राम रहीमविरुद्धच्या कारवाईवरील स्थगिती उठवली आहे. पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राम रहीमला नोटीसही बजावली आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गुरमीत राम रहीम सिंह याला उच्च न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याविरुद्ध पंजाब सरकारने दाखल केलेल्या अपीलवर नोटीसही बजावली. मार्चमध्ये पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने राम रहीमविरुद्धच्या तीन खटल्यांवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती.
झारखंडचं जागावाटप ठरलं, महाराष्ट्राचं कधी?; NDA मध्ये भाजपा लढणार सर्वाधिक जागा
हे प्रकरण गुरु ग्रंथ साहिब यांच्या अपमानाशी संबंधित आहे. फरीदकोट जिल्ह्यातील बरगारी येथे घडलेल्या घटनांनंतर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, या ठिकाणी शिखांचे पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यांची कथितपणे विटंबना करण्यात आली आणि गायब करण्यात आले असल्याचा आरोप आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये, राम रहीमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१५ च्या तीन एफआयआरची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या कामकाजाला स्थगिती दिली.
१२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी फरीदकोटच्या बरगरी गावात गुरू ग्रंथ साहिब यांचे काही भाग विखुरलेले आढळले होते. यानंतर पोलीस स्टेशन बाझाखाना येथे आयपीसीच्या कलम २९५, १२०-बी अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
राम रहीम सुनारिया तुरुंगात २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. राम रहीमला २०१७ मध्ये अत्याचार प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
याशिवाय पत्रकाराच्या हत्येप्रकरणी राम रहीम आणि अन्य तीन जणांनाही दोषी ठरवण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये न्यायालयाने पत्रकार हत्या प्रकरणात राम रहीमला दोषी ठरवले होते.