नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारकडून मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा थेट दुप्पट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे नोटाबंदीमुळे हैराण झालेल्या मध्यम वर्गाला थोडा दिलासा मिळेल, असा सरकारचा कयास आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मध्यम वर्गाला खूश करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. यासाठी कर रचनेत बदल करण्यात येणार आहे. 1 फेब्रुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करतील. यामधून कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचाही प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. सध्या अडीच लाखपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागत नाही. तर अडीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 5 टक्के कर भरावा लागतो. पाच ते दहा लाख रुपये उत्पन्न असल्यास 20 टक्के कर आकारला जातो. तर 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना 30 टक्के कर भरावा लागतो. ऐंशी वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींचं 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न सध्या करमुक्त आहे.
मोदी सरकार पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2019 10:07 IST