हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली प्रस्तावित समान नागरी : संहितेस (यूसीसी) विविध समुदायांसह भाजपाचे मित्रपक्ष आणि या मुद्दयावर बाहेरून पाठिंबा देणारे पक्ष यांचा विरोध होत असल्यामुळे हे विधेयक कधी आणायचे, याबाबत केंद्र सरकार फेरविचार करण्याची शक्यता आहे. विधि आयोगाच्या शिफारशींनंतर हे विधेयक लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते.
प्राप्त माहितीनुसार, विधी आयोगाने १४ जुलैपर्यंत यावरील सूचनांसाठी वेळ दिला आहे. सूचना गोळा करून त्यावर विचारासाठी किमान १५ दिवस लागतील. या कायद्याचे आश्वासन भाजपाच्या जाहीरनाम्यात दिले असले तरी आदिवासी समुदायाकडून त्याला विरोध होत आहे. अकाली दल आणि अद्रमुकसह दक्षिणेतील अनेक राज्ये यूसीसीच्या विरोधात आहेत.
निवडणुकीत फटका बसण्याची भीतीमुस्लीम समुदायास यूसीसी अंतर्गत आणण्याचा विचार भाजप नेते करीत होते. मात्र, मुस्लिमांऐवजी इतर समुदायांकडूनच त्याला प्रचंड विरोध होत आहे. याचा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो. ईशान्य भारतासह झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व इतर अनेक राज्यांत आदिवासी समुदाय या विरोधात आक्रमक दिसत आहे.