हरीश गुप्तापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गत पाच वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्राकडून सर्वाधिक प्रकल्प दिले. यांपैकी प्रत्येक प्रकल्प १५० कोटी आणि त्याहून अधिक २ लाख कोटींचा आहे; परंतु ते वेळेत पूर्ण करण्याच्या बाबतीत राज्याची कामगिरी निराशाजनक आहे, त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढल्याचे दिसत आहे.
पैकी बऱ्याच प्रकल्पांना ९ ते २२८ महिन्यांचा वेळ गेला आणि विलंबामुळे खर्चात २५००० कोटींची वाढ झाली. पंतप्रधान यांच्या प्रगतीचे वैयक्तिकरीत्या निरीक्षण करत आहेत. हे प्रकल्प २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. या २२३ प्रकल्पांसाठी निधीच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा वाटा सिंहाचा होता. १५७९ प्रकल्पांची एकूण किंमत २१.९५ लाख कोटी निश्चित करण्यात आली आणि महाराष्ट्राला २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या मते, केंद्र महाराष्ट्राप्रती अधिक उदार होते; १२८ होती. ती २०२२ मध्ये २२३ वर पोहोचली. त्याबाबतीत पंतप्रधान मोदी यांचे गृहराज्यही तितके नशीबवान नव्हते. या राज्यात २०१८ मध्ये ४८ प्रकल्प होते. ते २०२२ मध्ये ५७ झाले.
प्रकल्पांना का झाला विलंब ?मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात खर्च आणि वेळेत वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे केंद्र सरकार आणि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार यांच्यात तीन वर्षांपासून सतत झालेला संघर्ष हे आहे. यामुळे अनेक निर्णय घेण्यात खूप वेळही गेला.महाराष्ट्रात सध्या शिंदे फडणवीस यांचे सरकार २ आल्याने या प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. यात पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प आता जलदगतीने मार्गी लागू शकतो. सरकारने त्या दिशेने पाठपुरावाही सुरू केला आहे.