कोलकाता : बीरभूम हिंसाचार आणि जाळपोळ प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशी होणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ममता बॅनर्जींच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाटमध्ये टीएमसी नेत्याच्या हत्येनंतर हिंसाचार उसळला होता. येथील अनेक घरांना आग लागली होती. या आगीत 2 मुलांसह 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये 3 महिलांचाही सहभाग होता. याप्रकरणी आतापर्यंत 20 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
आता बंगाल पोलिसांची एसआयटी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणार आहे. पुरावे आणि घटनेचा प्रभाव हे दर्शविते की राज्य पोलीस बीरभूम हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करू शकत नाहीत, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने सीबीआयला 7 एप्रिलपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, बीरभूम हिंसाचारप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयानेही सुनावणीची स्वत:हून दखल घेतली. सीबीआय चौकशीची मागणी याआधी उच्च न्यायालयानेच फेटाळून लावत राज्याला तपासाची पहिली संधी द्यावी, असे म्हटले होते.
याचबरोबर, पश्चिम बंगालमधील बीरभूम हिंसाचाराचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडून करण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले होते. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील बीरभूममध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, जिवंत जाळण्यापूर्वी मृतांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. बीरभूम हिंसाचारात चौफेर घेरलेल्या ममता बॅनर्जी सरकारने आता कारवाई सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर टीएमसीचे आरोपी नेते अनरुल हुसैन यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, या परिसराचे पोलिस स्टेशन प्रभारी त्रिदीप प्रामाणिक यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, या हिंसाचार प्रकरणावरून भाजप आणि टीएमसीमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे.