मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांची आघाडी असलेल्या INDIA ने केंद्र सरकारची कोंडी केलेली आहे. लोकसभेमध्ये विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावही दाखल केला आहे. मात्र या अविश्वास प्रस्तावापूर्वी विरोधी आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी पक्ष आणि लोकसभेमध्ये २२ खासदार असलेल्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने विरोधी आघाडीने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढंच नाही तर वायएसआर काँग्रेसने दिल्लीतील अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वायएसआर काँग्रेसने आतापर्यंत विरोधी पक्षांची आघाडी असलेली INDIA आणि एनडीए या आघाड्यांपासून समान अंतर राखले आहे.
वायएसआर काँग्रेसचा हा निर्णय INDIA आघाडीसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण आतापर्यंत जगनमोहन रेड्डी हे सत्ताधारी आणि विरोधकांपासून समान अंतर राखून आहेत. मात्र वायएसआर काँग्रेस पक्ष हा दीर्घकाळापासून भाजपासोबत आघाडी करेल अशी चर्चा रंगवली जात आहे. एवढंच नाही तर अनेक मुद्द्यांवर वायएसआर काँग्रेसने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला आहे. हल्लीच झालेल्या नव्या संसदेच्या उदघाटन सोहळ्यामध्येही रेड्डी यांचा पक्ष सहभागी झाला होता.
लोकसभेमध्ये मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. भाजपाकडे लोकसभेत ३०१ खासदार आहेत. तर एनडीएकडे एकूण ३३३ मतदार आहेत. तर संपूर्ण विरोधी पक्षांकडे मिळून १४२ खासदार आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक ५० खासदार आहेत. अशा परिस्थितीत वायएसआर काँग्रेसचा पाठिंबा मोदी सरकारसाठी फार महत्त्वाचा नाही. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
तर राज्यसभेचा विचार केल्यास एकूण २३८ खासदार आहेत. त्यामध्ये एनडीएकडे १०५ खासदार आहेत. तर INDIA आघाडीकडे ९३ खासदार आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपाने दिल्लीवरील विधेयक आणलं तर भाजपाला पाठिंब्यासाठी १५ आणखी खासदारांची आवश्यकता असेल. अशा परिस्थितीत वायएसआर काँग्रेसकडील ९ खासदार हे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.