नवी दिल्ली : सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांचे तपशील मागणे तातडीने बंद करा, असा आदेश निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना दिला आहे. संभाव्य योजनांसाठी मतदारांचा तपशील गोळा करणे हा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील कलम १२३ (१) मधील तरतुदीनुसार लाच देण्याचा प्रकार आहे, असे आयोगाने म्हटले.
नेत्यांच्या विधानांकडे आयोगाचे बारीक लक्ष
निवडणुकांमध्ये राजकीय नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांमुळे विद्वेष पसरविला जातो आहे का किंवा वक्तव्यांमुळे आचारसंहितेचा भंग तर होत नाही ना, हे निवडणूक आयोगाकडून बारकाईने तपासले जात आहे. जे आचारसंहितेचा भंग करतील त्यांच्यावर कारवाईदेखील करण्यात येत आहे.
‘मतदारांना प्रलोभने दाखवू नका’
काही राजकीय पक्ष अशी गैरकृत्ये करत आहेत. मतदारांना संभाव्य योजनांच्या लाभाचे प्रलोभन दाखविण्यासारखी कृत्ये योग्य नाहीत, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.