नवी दिल्ली : अवैध वाळू उपसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआय व महाराष्ट्रासह पाच राज्यांना बुधवारी नोटीस बजावली आहे. अवैध वाळू उपसा करण्यात सहभाग असलेल्या संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस.ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्या. आर. सुभाष रेड्डी व बी.आर. गवई यांच्या पीठाने केंद्र सरकार, सीबीआय, तामिळनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना नोटीस बजावली. या राज्यांमधील अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आवश्यक पर्यावरण मंजुरी न घेताच वाळू उपसा सुरू असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण आणि अ‍ॅड. प्रणव सचदेव यांनी केला. अवैध वाळू उपसा प्रकरणात गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात यावेत, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
अवैध वाळू उपशाच्या कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांवर खटला चालवला जावा व त्यांचे वाळूपट्टे रद्द करून सीबीआयमार्फत त्याची चौकशी केली जावी. सीबीआयला देशभरात अवैध वाळू उपशाच्या प्रकरणांत चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.