नवी दिल्ली - मागच्या वर्षी सुरू झालेल्या #MeToo मोहिमेमुळे आतापर्यंत लैंगिक शोषणाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्यावर लावलेल्या आरोपानंतर बॉलिवूडमध्येही #MeToo मोहिमेने वेग घेतला आहे. लैंगिक शोषणाच्या, गैरवर्तनाच्या अनेक घटना आता वेगाने समोर येत आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी भारतात अनेक कडक कायदे तयार करण्यात आले आहेत.
1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. 'कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013' हा कायदा 9 डिसेंबर 2013 रोजी अस्तित्वात आला होता. स्त्रियांना काम करण्याचा आणि कामाच्या सुरक्षित जागेचा हक्क या कायद्यात अधोरेखित होतो. अनेकदा महिलांना या कायद्याबाबत माहिती नसल्यामुळे त्या या विषयावर भाष्य करत नाहीत. त्यामुळेच लैंगिक शोषणासंबंधित असलेल्या कायद्याविषयी जाणून घेऊया.
- क्रिमिनल लॉ अॅक्ट 2013 च्या अंतर्गत एखाद्या महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करणे किंवा तिच्या संमतीशिवाय तिला स्पर्श केल्यास एक ते पाच वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
- आयटी कायदा 2000 अंतर्गत कोणत्याही महिलेच्या संमतीशिवाय तिच्यावर लक्ष ठेवणे तसेच तिचे नकळत फोटो काढल्यास कायदेशीररीत्या 1 ते 7 वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
- एखाद्या स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला धक्का देण्यासाठी वापरले जाणारे अश्लील शब्द किंवा इशाऱ्यांसाठी क्रिमिनल लॉ अॅक्ट 2013 च्या अंतर्गत तीन वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
- भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 354 अंतर्गत लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. ज्यासाठी अपराधीला 5 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.