नवी दिल्ली - दिल्लीमध्ये कोरोनाचा फैलाव वाढत असताना छठपूजेसाठी परवानगी मागणाऱ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. दिल्लीत छठपूजेच्या सार्वजनिक आयोजनांवर निर्बंध घालण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला कोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे छठपूजेच्या सार्वजनिक आयोजनावर बंदी घातल्याने टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या केजरीवाल सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.छठपूजेच्या सार्वजनिक आयोजनावर दिल्ली सरकारने घातलेली बंदी उठवून छठपूजेला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र छठपूजेच्या सामूहिक आयोजनामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढू शकतो, असे सांगत कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच जिवंत राहिलात तर सणवार साजरे करू शकाल. याचिकाकर्त्यांना दिल्लीतील परिस्थितीची माहिती नाही आहे. अशा परिस्थितीत गर्दी एकत्रित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाने सुनावले.दिल्लीत कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती ओढवली आहेत. वाढती रुग्णसंख्या आणि मृत्युदर चिंताजनक बनला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी दिल्ली सरकारला काही भागात स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन लावण्याची परवानगी दिली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून मंगळवारी केंद्र सरकारकडे कोरोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या भागात काही व्यवहारांवर निर्बंध लावण्याची परवानगी मागितली होती.दरम्यान, दिल्लीतील परिस्थितीबाबत नीती आयोगानेही चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच दिल्लीती परिस्थिती पुढच्या काही आठवड्यात अजूनच बिघडू शकतात, अशी भीतीही नीती आयोगाने व्यक्त केली आहे. दिल्लीमध्ये दर दहा लाख लोकसंख्येमागे कोरोनाबाधितांची संख्या ३६१ वरून वाढून ५०० पर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सणांच्या काळात सर्व नियमांचे केलेले उल्लंघन हे यामागचे कारण असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.