Nilesh Lanke News: 'या विधेयकात असं म्हटलं जात आहे की, वक्फ बोर्ड सशक्त करायचं आहे. पण, प्रत्यक्षात त्यांचे अधिकार सरकारकडे हस्तांतरित होत आहेत. देशभरात वक्फ बोर्डाकडे ९.४ लाख एकर जमीन आहे. त्याची अंदाजे किंमत १.२ लाख कोटी रुपये आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, हे वक्फ बोर्डाचे सशक्तीकरण आहे की, वक्फ बोर्ड ताबा मिळवण्याचा डाव आहे?', असा सवाल खासदार निलेश लंके यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकावर बोलताना केंद्र सरकारला केला.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
वक्फ सुधारणा विधेयक बुधवारी (२ एप्रिल) दुपारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
निलेश लंकेंनी वक्फ सुधारणा विधेयकाबद्दल मांडली भूमिका
"वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी न करता, योग्य बदल करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करावा. सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थेचे स्वातंत्र हिरावू नये. संबंधित अल्पसंख्याक समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व त्या बोर्डामध्ये पुरेशा संख्येने असावे", अशा मागण्या खासदार निलेश लंके यांनी केल्या.
निलेश लंके पुढे बोलताना म्हणाले की, "हे लक्षात घ्या की, मुस्लीम, पारशी, ख्रिश्चन, शीख, जैन, नवबौद्ध हे अल्पसंख्याक समाज केवळ सांस्कृतिक नव्हे, तर राष्ट्रीय उभारणीचे भागीदार आहेत."
...तर हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना कवच देण्यासारखे -लंके
"वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षाची पूर्वी लोकशाही पद्धतीने निवड होत होती. आता सरकार थेट नियुक्ती करणार आहे. ही बाब संविधानाच्या विरोधात आहे. वक्फचे निर्णय आधी बोर्ड घेत असे, आता तो निर्णय एक सरकारी अधिकारी घेणार. याचा अर्थ सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर १२ वर्षे अतिक्रमण झाले आणि त्यावर बोर्डाने काही कारवाई केली नाही, तर ती मालमत्ता अतिक्रमण करणाऱ्याची होणार, ही तरतूद म्हणजे अतिक्रमण करणाऱ्याला एक प्रकारे कवच देत आहोत", अशी टीका लंके यांनी केली.
"जर आज वक्फ बोर्डाच्या संस्थांवर सरकारचा ताबा असेल, तर उद्या इतर समाजाच्या संस्थाबद्दलही हेच होईल. ही लोकशाहीला छेद देणारी प्रक्रिया आहे. आज जर आपण गप्प बसलो, तर उद्या एक-एक संस्था, एक-एक आवाज, एक-एक विचार संस्थात्मक मार्गाने संपवले जातील", असा इशारा लंके यांनी दिला.