शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

भुंकूनही काही होत नसेल, तर न्यायव्यवस्था अन् माध्यमांनी चावा घ्यावा: न्या. कुरियन जोसेफ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2018 11:04 IST

राखणदाराच्या भूमिकेतील न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी धोका असल्यास त्यांच्या मालकाला (लोकशाहीला) भुंकून जागे केले पाहिजे.

नवी दिल्ली: लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे हे राखणदाराच्या (वॉचडॉग) भूमिकेत असतात. या दोघांनीही समाजातील प्रत्येक घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवायला पाहिजे आणि लोकशाही धोक्यात असेल तर भुंकून सर्वांना जागे केले पाहिजे, असे मत न्या. जोसेफ कुरियन यांनी मांडले.

नवी दिल्लीत केरळ मीडिया प्रबोधिनीतर्फे सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादावर अप्रत्यक्षपणे भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, राखणदाराच्या भूमिकेतील न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी धोका असल्यास त्यांच्या मालकाला (लोकशाहीला) भुंकून जागे केले पाहिजे. मात्र, भुंकूनही लोकशाही व्यवस्थेतील घटकांना जाग आलीच नाही तर ते धोकादायक असते. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना पण न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी व्यवस्थेचा चावा घ्यायलाही मागेपुढे पाहू नये. अपवादात्मक परिस्थितीत भुंकणारे कुत्रे चावत नाहीत, हा समज मोडीत काढला पाहिजे, असे परखड मत न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी व्यक्त केले. 

काही महिन्यांपूर्वी न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. यामुळे देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली होती. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात न्या. चेलमेश्वर यांनी आपण निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले होते. न्या. जोसेफ कुरियन यांनीही कालच्या कार्यक्रमात हाच सूर आळवला.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMediaमाध्यमे