एकच उच्चशिक्षणासाठी नियामक मंडळ असेल तर... मूल्यांकन होईल 'डिजिटल' आणि पारदर्शक!

देशातील उच्चशिक्षणावर एकच नियामक मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील 'विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक' मंगळवारी १३ जणांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.

नवी दिल्ली: देशातील उच्चशिक्षणावर एकच नियामक मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील 'विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक' मंगळवारी १३ जणांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. त्याला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.

अहवाल कधी येणार?: सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. आता हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेतून निवडलेल्या २१ जणांच्या समितीकडे विचाराधीन पाठवण्यात आले आहे. ही समिती या संदर्भातील आपला अहवाल पुढील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या सत्राच्या अखेरच्या दिवशी सरकारला सादर करणार आहे.

या विधेयकामुळे नेमके काय बदल होणार आहेत?

१. यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई, पीसीआय बरखास्त केले जातील. पण नॅशनल मेडिकल कौन्सिल अंतर्गत येणारे वैद्यकीय शिक्षण आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अंतर्गत येणारे कायद्याचे शिक्षण यात बदल केला जाणार नाही. इतर सर्व उच्चशिक्षण एकाच छत्राखाली येईल.

२. नव्या विधेयकानुसार एकच राष्ट्रीय अध्यक्ष असेल. त्याच्या अधीन नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी कौन्सिल, नॅशनल अॅक्रेडिटेशन कौन्सिल, हायर एज्युकेशन ग्रॅट्स कौन्सिल, जनरल एज्युकेशन कौन्सिल अशा चार परिषद असतील. प्रत्येकाचा स्वतंत्र प्रमुख असेल. तसेच नियमन, मानांकन, निधी आणि अभ्यासक्रम हे सर्व आता एकमेकांपासून वेगळे असतील.

३. इंजिनीअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर, बिझनेस मॅनेजमेंट-बिझनेस स्कूल, हॉटेल मॅनेजमेंट व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचे मानांकन सुरूच राहील.

मानांकन कसे होणार?

इंजिनीअरिंगचे मानांकन वॉशिंग्टन अकॉर्डशी संलग्न असेल. गुणांकनावर आधारित मानांकन सुरूच राहील.

निधीवाटपाबाबत उच्चशिक्षण आयोग नियम व प्रक्रिया ठरवेल. निधी प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याकडून वितरित होईल.

एनएएसी (नॅक) आणि एनबीए बरखास्त होऊन नॅशनल अॅक्रेडिटेशन कौन्सिलमध्ये विलीन केल्या जातील.

मूल्यांकन आता तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणार

कागदपत्रे, भेटी आणि व्यक्तिनिष्ठ निर्णयांवर अवलंबून असलेले मूल्यांकन आता तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहील. मानांकने पूर्णतः डिजिटल असेल प्रत्यक्ष तपासण्या होणार नाहीत. डेटा व डॅश बोर्डवर आधारित मूल्यांकन होईल. याने पारदर्शकता वाढेल, मनमानी होणार नाही, व्यवस्था अधिक लोकोपयोगी बनले.