प्रयागराज : पत्नी ठोस कारणाशिवाय पतीपासून विभक्त राहणार असेल तर तिला पोटगी किंवा निर्वाह भत्ता मिळणार नाही, असा स्पष्ट व महत्त्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. पत्नीला प्रत्येक महिन्याला पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता व मुलांसाठी तीन हजार रुपये असे एकून आठ हजार देण्याचा आदेश मेरठ न्यायालयाने पतीला दिला होता.
कोणतेही योग्य कारण नसताना पत्नी विभक्त राहात असल्याची बाब कनिष्ठ न्यायालयाने मान्य केली होती. असे असतानाही तिला निर्वाह भत्ता देण्यासंदर्भात कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद्र शर्मा यांनी नोंदवले. तरतुदीनुसार, पत्नी योग्य कारणांशिवाय पतीपासून वेगळी राहात असेल तर ती पोटगीसाठी पात्र नसल्याचे शर्मा यांनी निर्णयात स्पष्ट केले.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय विरोधाभासीमेरठ कौटुंबिक न्यायालयाने वस्तुस्थिती लक्षात न घेता पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय हा परस्पर विरोधाभासी असून, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४)चे उल्लंघन करणारा असल्याने संबंधित निर्णयात हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे : उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले. दोन्ही पक्षांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?मेरठ न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी विभक्त राहणाऱ्या पत्नी व तिच्या मुलांसाठी निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश पती विपुल अग्रवाल यांना दिले होते.मात्र, कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पत्नी विभक्त राहात असल्याने अग्रवाल यांनी अलाहबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा स्वीकार करत उच्च न्यायालाने मेरठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.