नवी दिल्ली - कौटुंबिक वादात घटस्फोटावेळी पतीकडून पत्नीला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार पत्नीला ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून मिळते. मात्र जेव्हा पतीचा पगार वाढतो, तेव्हा ही पोटगीची रक्कमही वाढते का या प्रकरणावर दिल्ली हायकोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जर पतीच्या उत्पन्नात किंवा पेन्शनमध्ये वाढ झाली असेल तर पोटगी वाढवण्यासाठी हा एक सक्षम आधार आहे. त्यामुळे पतीचा पगार आणि दररोजचे खर्च वाढत असतील तर विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला मिळणारी पोटगी वाढवणे गरजेचे आहे असं हायकोर्टाने सुनावणीवेळी म्हटलं.
रिपोर्टनुसार, कोर्टाने ही टिप्पणी एका वृद्ध महिलेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली आहे. या महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले, ज्यात विभक्त पतीकडून मिळणारी पोटगी रक्कम वाढवण्याची याचिका फेटाळली होती. यावर न्या. स्वर्णकांता शर्मा म्हणाल्या की, जीवनात वाढणारे खर्च आणि पतीचा वाढलेला पगार या गोष्टी पोटगीची रक्कम वाढवण्यासाठी योग्य कारण असू शकतात. पतीच्या उत्पन्नात वाढ, दैनंदिन जीवनात वाढणारे खर्च आणि परिस्थितीनुसार पोटगीची रक्कमही वाढवणे गरजेचे आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच पती सध्या निवृत्त झाले आहेत, ते ज्येष्ठ नागरिक आहेत तरीही पत्नीला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यास सक्षम बनवण्यासाठी एक संतुलन साधणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीच्या देखभालीसाठी लागणारी रक्कम वाढवल्यास हे संतुलन टिकेल असं हायकोर्टाने स्पष्ट केले. या जोडप्याचे १९९० साली लग्न झाले होते. त्यानंतर पत्नी १९९२ पासून विभक्त राहते. पती आणि सासरच्यांनी हुंड्यावरून छळ केल्याने सासर सोडल्याचे तिने आरोप केला होता. २०११ साली या दोघांच्या घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला त्यामुळे हे अद्याप विवाहित आहेत.२०१२ मध्ये कौटुंबिक कोर्टाने पत्नीला पतीकडून दरमहा १० हजार देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते.
२०१८ साली महिलेने या खर्चात ३० हजारापर्यंत वाढ करावी अशी मागणी केली. त्यासाठी तिने उपचारासाठी लागणारा खर्च आणि पतीला मिळालेले प्रमोशन आणि सातव्या वेतन आयोगाने वाढलेल्या पगाराचे कारण दिले. २०१७ साली पती निवृत्ती झाले, तरीही २ वर्ष मुदतवाढ मिळून ते काम करत होते. याआधी वडिलांकडून मला मदत व्हायची परंतु २०१७ साली वडिलांचे निधन झाले त्यामुळे माझ्या उपचाराच्या खर्चासाठी पैशांची गरज भासू लगली असं सांगत पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका केली. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली, त्याला पत्नीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. पतीचा वाढलेल्या पगाराकडे कौटुंबिक कोर्टाने दुर्लक्ष केल्याचे हायकोर्टाला आढळले. २०१२ साली पतीचा पगार २८ हजार ७०५ रूपये होता, त्याआधारे पत्नीला १० हजार रूपये दरमहा देखभाल खर्च मिळत होता. आता पतीची पेन्शन ४० हजार रुपये आहे हे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले.