नवी दिल्ली : असंवैधानिकतेच्या आधारावर जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपाल खटल्यातील निर्णयातून हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला आहे.
संविधानाच्या कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
कलम १४३ अंतर्गत काय तरतूद आहे?
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा विधेयक राज्यपालांकडून त्यांच्या संमतीसाठी राखीव ठेवले जाते तेव्हा राष्ट्रपतींनी कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे विवेकी ठरेल.राज्यघटना आणि कायद्यांचे अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार न्यायालयांना देण्यात आला आहे, या वस्तुस्थितीवरून राष्ट्रपतींनी मार्गदर्शन केले पाहिजे.
संवैधानिक वाटणाऱ्या विधेयकाचे न्यायिक विचारसरणीने मूल्यांकन केले पाहिजे. सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोग या दोघांनीही राष्ट्रपतींना स्पष्टपणे शिफारस केली आहे की, कलम १४३ अंतर्गत अशा विधेयकांसंदर्भात या न्यायालयाचे मत जाणून घ्यावे.
कलम १४३ चा अवलंब केल्याने कलम २०० अंतर्गत राखीव असलेल्या विधेयकांबाबत केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनात पक्षपाती भावना निर्माण होण्याची भीती राहात नाही.