नवी दिल्ली - काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, गरज पडली तर मी स्वत: जम्मू-काश्मीरचा दौरा करेन. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टात जाईन, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले.
काश्मीरमधील परिस्थितीवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले की, ''याबाबत मी जम्मू काश्मीर हायकोर्टाकडून एक अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल पाहिल्यानंतर जर मला वाटले की मला तिथे गेले पाहिजे, तर मी स्वत: जम्मू-काश्मीर हायकोर्टात जाईन.'' दरम्यान, काश्मीरमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत. त्याची माहिती द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. त्यावर काश्मीरमध्ये आतापर्यंत एकही गोळी चालवण्यात आलेली नाही. मात्र स्थानिक पातळीवर काही निर्बंध लादलेले आहेत, असे केंद्र सरकाकरने सांगितले. दरम्यान, काश्मीरमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी पावले उचला, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच काश्मीरमध्ये जर तथाकथित बंद लागू असेल तर त्यावर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय तोडगा काढू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, गुलाम नबी आझाद यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी काश्मीरला जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यानुसार गुलाम नबी आझाद यांना चार जिल्ह्यांना भेट देता येणार आहे. मात्र आझाद यांना कुठलेही भाषण अथवा सभेला संबोधित करता येणार नाही.
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून माहिती मागवली आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयासोबतच नॅशनल काँन्फ्रन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूमधील नेते वायको यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.